Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

BMC News Update: कर्मचाऱ्यांसाठी पालिका बांधणार 2,000 घरं, पुनर्विकासासाठी येणार 537 कोटींचा खर्च

BMC News Update

BMC News Update: मुंबई महानगरपालिका 11 इमारतींचा पुनर्विकास करणार आहे. ज्यासाठी जवळपास 537 कोटींचा खर्च येणार आहे. हे काम पूर्ण होण्यासाठी 5 वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे.

BMC News Update: मुंबई महानगरपालिकेकडून(BMC) कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पालिका  कर्मचाऱ्यांसाठी विक्रोळी पार्कसाईट(Vikhroli Park site) याठिकाणी 2,000 घरं बांधणार आहे. यामध्ये 11 इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून 405 चौरस फुटांची घरे बांधली जाणार आहेत. या पुनर्विकासासाठी पालिका 537 कोटी 37 लाखांचा खर्च करणार असल्याने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा  राहण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होणार

मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची वसाहत असलेल्या विक्रोळी पार्कसाईट येथील अनेक इमारती या जुन्या आणि धोकादायक झाल्या आहेत. शिवाय सद्यस्थितीत हजारो कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेचा प्रश्नही पालिकेसमोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मुंबई पालिका प्रशासनाने घेतला असल्याचे उपायुक्त रमेश पवार(Deputy Commissioner Ramesh Pawar) यांनी सांगितले आहे. या ठिकाणी जवळपास 50 वर्षांहून अधिक जुनी वसाहत आहे. यामध्ये प्रत्येकी तीन मजल्याच्या 28 इमारती असून पुनर्विकासानंतर या ठिकाणी 17 मजली एकूण 11 ते 12 इमारती उभ्या करण्यात येणार आहेत. सध्या या वसाहतीत 700 ते 800 कुटुंबीय राहत आहेत.

पुनर्विकासासाठी पालिकेने निविदा मागवल्या

पालिकेकडून सध्या 'आश्रय' योजनेअंतर्गत 14,000 घरे उभारली जाणार असून या योजनेचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी मंजूर झाला आहे. अनेक ठिकाणी पुनर्विकास प्रक्रियेला सुरुवात ही झाली आहे. शिवाय देवनार येथील वसाहतीनंतर आता घाटकोपर एन विभागातील विक्रोळी पार्कसाईट, अग्निशमन दलाजवळ नगर भूमापन क्रमांक 16, 17, 18, 19, 21, 36, 37, 40 ते 46 या कर्मचारी वसाहतीचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येणार आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या या जागेवरील इमारतींचा पुनर्विकासासाठी पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत.

प्रकल्प पूर्ण होण्यास 5 वर्षाचा कालावधी लागेल

या पुनर्विकासातून प्रकल्पग्रस्तांनाही काही घरे राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे पालिकेचे रखडलेले प्रकल्पही मार्गी लागण्यास मदत होईल. बांधकामासाठी कंत्राटदाराला 35,000 रुपये चौरस मीटर दर देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या उपस्थित असलेल्या इमारती पाडून त्या ठिकाणी तात्पुरत्या संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधल्या जातील व त्याठिकाणी रहिवाशांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.