Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

BMC Budget 2022 Highlights: मागच्या वर्षी बीएमसीचा अर्थसंकल्प 45,949 कोटी रुपयांचा होता; यावर्षी प्रशासन काय-काय देणार

BMC BUDGET 2023

BMC budget 2022 Highlights: गेल्या वर्षी म्हणजे 2022-23चा मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प 45,949 कोटी रुपयांचा होता. त्या अर्थसंकल्पाला महापालिकेच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी होती. पण यावेळी पालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2023-24 च्या अर्थसंकल्प कितीचा असणार आणि त्यातून मुंबईकरांना काय-काय मिळणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

BMC budget 2022 Highlights: मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपल्यामुळे सध्या मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या शनिवारी (दि.2 फेब्रुवारी)बीएमसीमध्ये मुंबईकरांसाठी मांडल्या जाणाऱ्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पावर एकीकडे प्रशासकीय छाप असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. पण सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता आगामी अर्थसंकल्पावर राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारची छाप उमटण्याची चर्चाही सुरू आहे. मागच्या वर्षी मुंबई महापालिकेने 45,949 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी मुंबईकरांना अनेक आश्वासने आणि योजना दिल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळच्या बजेटमधून सर्वसामान्य मुंबईकरांना महापालिका कोणकोणत्या सोयीसुविधा देईल, हे जाणून घेणे उत्सुकतेचे ठरेल. मुंबई महापालिकेचा 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. 4 फेब्रुवारी) सकाळी 11 वाजता सादर केला जाणार आहे. 

बीएमसीचा 2022-23 चा अर्थसंकल्प 45,949 कोटींचा

मुंबई महानगरपालिकेने (Mumbai Mahanagar Palika) गेल्यावर्षी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 45,949 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मागच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आला होता. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने अनेक योजनांचा भडिमार केला होता. पण अजूनही मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची तारीख घोषित झालेली नाही. त्या मार्च महिन्यात (BMC Election 2023) घोषित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी पु्न्हा एकदा मुंबईकरांना बीएमसीच्या अर्थसंकल्पावर निवडणुकांची छाप दिसून आली असती. पण मुंबई महानगर पालिकेची मुदत संपल्यामुळे सध्या बीएमसीवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो?

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा समितीनिहाय तयार केला जातो. महापालिकेच्या नियमित प्रक्रियेनुसार पालिकेतील प्रत्येक समित्या आपापल्या शिफारशी सादर करतात. त्या शिफारशींच्या आधारावर पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. या एकत्रित शिफारशींचा अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सादर केला जातो. त्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे संपूर्ण सभागृहात वाचन केले जाते आणि प्रत्येक शिफारशीवर मतदान घेऊन त्याला मंजुरी दिली जाते.

बीएमसीचा अर्थसंकल्प कोण सादर करतं?

2022-23चा मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तत्कालीन आयुक्त इक्बाल सिंग चहल (Iqbal singh Chahal, Former BMC Commissioner) यांनी सादर केला होता. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर तो महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी मांडला जातो. गेल्या वर्षी तत्कालीन आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी 49,949 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याकडे तो मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.

2023-24 चा बीएमसीचा अर्थसंकल्प कोण मांडणार?

सध्या मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवर राज्य सरकारने प्रशासकाची नेमणूक केली आहे. पालिकेचे प्रशासक म्हणून इक्बाल सिंग चहल हे कार्यरत आहेत. त्यामुळे 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशासक म्हणून आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्याकडे सादर करतील.

2022-23चा अर्थसंकल्प मांडताना कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या?

मुंबईकरांना खाऱ्या पाण्यातून गोडे पाणी देणार

मुंबईतील नागरिकांना स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर मोठी तरतूद केली होती. यात पालिकेने खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याच्या प्रकल्पासाठी 200 कोटींची तरतूद केली होती.

विजेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांची घोषणा 

मध्य वैतरणा तलावावर मुंबई महानगरपालिका 20 मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प आणि 80 मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार अशी घोषणा केली होती. यासाठी 10.30 कोटींची तरतूद केली होती.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनच्या स्थापनेची घोषणा

प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी पालिकेने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर भर देण्याची मागणी केली होती. यासाठी पालिकेने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (PEVCS) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.