GST on Millet Products: 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्राने "इयर ऑफ मिलेट्स" म्हणून जाहीर केलेले आहे. भरड धान्यांचा आहारातील वापर आणि तृणधान्याच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या प्रस्तावानंतर संयुक्त राष्ट्राने हा निर्णय घेतला. मात्र, भरड धान्यांच्या पीठापासून तयार केलेल्या पदार्थांवरील जीएसटी कमी करण्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष केले होते. वर्ष संपत आल्यावर भरड धान्यांच्या पीठापासून तयार केलेल्या पदार्थांवर जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
जीएसटीमध्ये किती कपात?
आज (शनिवारी) वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक झाली. या परिषदेत भरड धान्यांच्या पीठापासून तयार केलेल्या पदार्थांवरील GST 18% वरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरी, राळा, राजगिरा यासह इतरही अनेक भरड धान्यांपासून तयार होणारे पदार्थ स्वस्त होतील.
सरकारला उशिरा जाग
जीएसटी कौन्सिलच्या अंतर्गत समितीने भरड धान्यांच्या पीठावरील कर कमी करण्याची मागणी यापूर्वीच केली होती. मात्र, कौन्सिलने ही मागणी मान्य केली नव्हती. त्यामुळे पौष्टिक असूनही बाजारात भरड धान्यांपासून तयार केलेली उत्पादने महाग होती. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आहारात पौष्टिक भरड धान्ये यावीत यासाठी हा निर्णय योग्य ठरला आहे. मात्र, वर्ष संपत आल्यावर सरकारला कर कमी करण्याची बुद्धी सुचली.
पौष्टिक आणि पिकांसाठी कमी पाण्याची आवश्यकता
भरधान्याची शेती करण्यासाठी कमी पाणी आणि खतांची आवश्यकता असते. तसेच या पिकांवर वातावरणीय घटकांचाही कमी परिणाम होतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने भारताच्या प्रस्तावानंतर 2023 इयर ऑफ मिलेट म्हणून जाहीर केले. भारताच्या प्रस्तावास 72 देशांचा पाठिंबा होता.
दिल्लीतील सुषमा भवनमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत. जीएसटी बैठकीत विविध वस्तू आणि सेवांवरील कराबाबत निर्णय घेतले जातात. मागील बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू केल्यानंतर सरकारवर मोठी टीका झाली होती.
