GST Tax Evasion: वस्तू व सेवा कर (GST) देशात लागू झाल्यापासून कर प्रणालीत सुटसुटीतपणा आला मात्र, कर जमा करण्यातील सरकारपुढील आव्हानं काही कमी झाली नाहीत. कर चुकवेगिरीला पायबंद घालण्यासाठी GST लागू केला मात्र, अद्यापही कोट्यवधींच्या घरात कर बुडवल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. अर्थ मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षातील कर बुडवल्याची माहिती जाहीर केली आहे.
1.36 लाख कोटींची कर प्रकरणे उघड
जीएसटी इंटेलिजन्स विभागाने उद्योग, व्यवसाय आणि नागरिकांनी कर चुकवल्याची आकडेवारी जमा केली आहे. एकूण 1.36 लाख कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याचे माहितीतून पुढे आले आहे. ही फक्त आत्तापर्यंतची चालू वर्षातील आकडेवारी आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्यापासून एकूण कर बु़डवल्याची आकेडवारी किती मोठी असेल याचा विचार न केलेलाच बरे.
कर जमा करण्याचे सरकारपुढे आव्हान
चुकवलेला कर जमा करण्याचे जीएसटी विभागापुढे एक मोठे आव्हान आहे. बऱ्याच वेळा अतिरिक्त कराची मागणी किंवा चुकवलेल्या कराची नोटीस उद्योग, व्यवसायांना दिल्यास ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होतात. हे खटले अनेक वर्ष चालतात. त्यामुळे तिजोरीत पैसे येण्याऐवजी खटला चालवण्यात सरकारचा पैसा खर्च होतो. नुकतेच केंद्र सरकारने 30 पेक्षा जास्त न्यायाधिकरणे विविध राज्यात स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कर प्रकरणे लवकर निकालात निघण्यास मदत होईल.
करचोरी शोधण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत
करचोरी शोधून काढण्यासाठी जीएसटी विभागाकडून अत्याधुनिक डेटा अॅनालिटिक्स, AI तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर्स वापरण्यात येतात. तसेच सखोल तपास आणि माहिती जमा केल्याने कर बुडवणारे समोर येत आहेत. यासाठी अर्थ मंत्रालयातील डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स (DGGI) रात्रंदिवस काम करत आहे. अर्थव्यवस्थेतील जी क्षेत्रे नवी आहेत त्याकडे कर विभागाने जास्त लक्ष केंद्रित केले आहे.
नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सात महिनेही पूर्ण झाले नाहीत तोपर्यंतच कोट्यवधींचा कर बुडवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता अर्थ खाते आणखी सतर्क झाले आहे. 2023-24 च्या पहिल्या सहा महिन्यातील करचोरी मागील आर्थिक वर्षातील सहामाईतील आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे कर चोरीची प्रकरणे वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. कंपन्यांकडून बनावट कागदपत्रे दाखवूनही करात सूट मिळवल्याचे समोर आले आहे. हा कर वसूल करण्याचेही सरकारपुढे आव्हान आहे.
