Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

18 जुलैपासून जीएसटीचे नवीन दर लागू

New GST Rate July 2022

New GST Rates from July 2022 : जीएसटी स्लॅबमधील काही व्यापक प्रमाणातील सुधारणा स्थगित करत जीएसटी परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला (Group of Ministries) या सुधारणांवर नव्याने शिफारसी सादर करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.

New GST Rates from July 2022 :18 जुलैपासून आता अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी नागरिकांना अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. कारण वस्तू आणि सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) काऊन्सिलने काही नवीन उत्पादने आणि वस्तुंवरील दरांमध्ये वाढ करण्यास (GST Rates Changes) मान्यता दिली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister, Govt of India) यांनी जीएसटीच्या (GST Council) 47 व्या जीएसटीचे दर (GST Update) 18 जुलैपासून वाढणार असल्याचे सांगितले होते. त्या म्हणाल्या की, सर्व राज्यांना वाढत्या महागाईच्या संभाव्य परिणामांची कल्पना आहे. तसेच जीएसटी दरांमध्ये केलेल्या वाढीमुळे टॅक्सचे ओझे भरून काढण्यास मदत होईल. तसेच या दरवाढीला कोणत्याही राज्यातून विरोध झालेला नाही. जीएसटी काऊन्सिलसमोर मांडण्यात आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करण्यात आला. त्यावर चर्चा करून त्यातील काही सूचनांचा स्वीकार करण्यात आला, असे त्या म्हणाल्या.


स्लॅब बदल पुढे ढकलला

जीएसटी स्लॅबमधील काही व्यापक प्रमाणातील सुधारणा स्थगित करत जीएसटी परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला (Group of Ministries) या सुधारणांवर नव्याने शिफारसी सादर करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.

GST RATE CHANGE 2022


ऑनलाईन गेम आणि कॅसिनोचा निर्णय ऑगस्टच्या बैठकीत ठरणार

ऑनलाईन गेम, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवरील कर (Tax on Online Game, Casinos and Horse Racing) आकारणीबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. कारण याबाबत गोवा राज्यातून आलेल्या सूचनेवर चर्चा करण्यासाठी मंत्री परिषदेच्या गटाला (GoM) 15 जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. या शिफारशीवर चर्चा करण्यासाठी काऊन्सिलची पुढील बैठक ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात मदुराई येथे होणार आहे.

new gst rates from july 2022


विरोधी राज्यांचे सरकार पंतप्रधानांशी चर्चा करणार

दरम्यान, मुदत संपलेल्या नुकसानभरपाई सेसच्या (Cess) मुदतवाढी संदर्भातील अनेक राज्यांच्या मागण्या जीएसटी काऊन्सिल परिषदेने ऐकून घेतल्या. पण याबाबत कोणताही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला नाही. अनेक राज्यांनी हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तर भाजपप्रणित राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांनी जीएसटी अंतर्गत महसूल वाटणीचे सूत्र बदलावे किंवा नुकसानभरपाईचा कालावधी 5 वर्षांनी वाढवावा, अशी मागणी केली.

काऊन्सिलच्या परिषदेत क्रिप्टोवर जीएसटीचा लावण्याबाबतही चर्चा झाली नाही. यासाठी कायदा समितीच्या अंतिम अहवालाची वाट पाहत असल्याचे सांगितले जाते.