GST Notices: वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यापासून कंपन्यांसाठी कर भरण्याची व्यवस्था अधिक कठोर झाली आहे. सरकार आणि कंपन्यांमध्ये निर्माण झालेले वाद न्यायालयापर्यंत जातात. यामध्ये अल्प आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या सर्वाधिक होरपळून निघतात. जीएसटी कार्यालयाने देशभरातील उद्योगांना 2018 सालातील व्यवहारांसाठी नोटीस पाठवल्या आहेत.
नोटिशीला उत्तर देण्यास 1 महिन्याचा अवधी
मागील पंधरवाड्यात नोटीस पाठवल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीतून समोर येत आहे. कंपन्यांना 30 ऑक्टोबरपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास वेळ दिला आहे. तसेच GST वरून निर्माण होणारे वाद 31 डिसेंबरपर्यंत सोडवण्यास वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे कंपन्या-सरकारमधील कर वादाची अनेक प्रकरणे GST लवादात जाण्याची शक्यता आहे.
नोटीस पाठवण्यामागील कारण काय?
कंपन्यांनी बाजारात विकलेल्या वस्तू-सेवा आणि सरकारकडे जमा केलेला कर यामधील तफावत, इनपूट टॅक्स क्रेडिट, करवजावट, मालाच्या पुरवठ्यावरील कर वजावट यासह इतर काही वादांसाठी जीएसटी कार्यालयाने उद्योगांना नोटीस पाठवल्या आहेत.
करवाद वाढण्याची शक्यता
GST कार्यालयाने पाठवलेल्या नोटीसमुळे कंपन्या आणि सरकारमधील वाद वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील काही महिन्यात जीएसटी लवादात अनेक प्रकरणे दाखल होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना त्यासाठी वाद असलेल्या रकमेपैकी 10% रक्कम अनामत रक्कम म्हणून जमा करावी लागेल. त्यामुळे कंपन्यांचा कॅश फ्लो कमी होऊन त्यांना व्यवसाय चालवणे अवघड होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जीएसटी कार्यालयाने पाठवलेल्या अनेक नोटीस आकडेवारीचे योग्य विश्लेषण न करता पाठवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यातील अनेक नोटीस पुढे जाऊन रद्द होतील, असे लेखा क्षेत्रातील कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
वाद सोडवण्यासाठी GST न्यायालयांची स्थापना
मागील काही वर्षात उद्योग व्यवसायांनी जीएसटी कर बुडवल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहे. त्यामुळे सरकार बारकाईने नजर ठेवून आहे. कर चुकवेगिरी शोधून काढण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदतही घेतली जात आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्या भरडून निघतात. नुकतेच सरकारने जीएसटी संबंधी वाद सोडवण्यासाठी देशभरात 31 खास GST न्यायालये सुरू केली आहे.
