आरबीआय (RBI)कडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या रेपो दर (Repo Rate) आणि रिव्हर्स रेपो दराचा (Reverse Repo Rate) थेट परिणाम गृह कर्जावर (Home Loan) होतो. RBI कडून रेपो रेटमध्ये वाढ झाली की, सर्व बॅंका (सरकारी आणि खाजगी) व्याजदरात वाढ करतात. परिणामी सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतात आणि त्याचा सर्वाधिक फटका होम लोन ग्राहकांना बसतो.
आरबीआयची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) वेळोवेळी आर्थिक धोरण जाहीर करत असते. या समितीच्या सूचनेनंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) रेपो रेट जाहीर करत असते. त्यानुसार आरबीआय व्यावसायिक बँकांना विशिष्ट दराने कर्ज देते. त्यावर आधारित व्यावसायिक बॅंका ग्राहकांसाठी व्याजदर ठरवतात. कोरोना विषाणुमुळे आरबीआयने गेल्या 2 वर्षात रेपो दरामध्ये वाढ केली नव्हती. पण 2022 या वर्षात आरबीआयने दोनदा रेपो दरामध्ये वाढ करून तो 4 टक्क्यांवरून 4.90 टक्के केला तर रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्क्यांपर्यंत कमी केला.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटचा परिणाम!
आरबीआयच्या आर्थिक धोरणांनुसार रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर बदलत असतात. RBI देशाची आर्थिक स्थिती तपासून याबाबत वेळोवेळी निर्णय घेत असते. या दोन्ही दरांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. मुळात, हे परिणाम दिसून येण्यासाठीच आरबीआय या दरांमध्ये चढउतार करत असते.
देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी आणि महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रेपो रेट हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. रेपो दरामुळे पैशाचा पुरवठा आणि लिक्विडिटी नियंत्रित करण्यास मदत होते. आरबीआय बाजारातील पैशांचा प्रवाह कमी करण्यासाठी रेपो दर वाढवते आणि पैशाची प्रवाह वाढवण्यासाठी रेपो दर कमी करत असते. जेव्हा रेपो दर वाढतो तेव्हा बॅंकांची कर्ज महाग होतात. यामुळे आपोआप अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक आणि पैशांचा पुरवठा कमी होऊ लागतो. परिणामी महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते.
याच पद्धतीने रिव्हर्स रेपो दराचा उलट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. रिव्हर्स रेपो दर जास्त असताना बँका होम लोनचे रेट कमी करतात. त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होतो. अशा पद्धतीने RBI देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर यामध्ये बदल सुचवत असते.
