Share Market Investment: शेअर मार्केटबद्दल आता अनेक लोक जाणून घेऊ लागले आहेत. वाढत्या आर्थिक साक्षरतेमुळे शेअर बाजारात पैसे गुंतवून अधिकाधिक नफा कसा कमावता येईल याकडे लोकांचा कल दिवसेंदिवस वाढतो आहे. समाजातील सर्वच स्तरातील लोक आता शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू लागले आहेत. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, विद्यार्थी, गृहिणी आणि आता तर आयएएस, आयपीएस अधिकारी देखील यांत गुंतवणूक करताना दिसतायेत. स्मार्ट गुंतवणूक करून पर्यायी उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आता सरकारी अधिकारी देखील करताना आढळतायेत.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी एक नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी सरकारी मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
सरकारला सादर करावी लागेल माहिती
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने (The Department of Personnel and Training) यासंदर्भात एक नवीन आदेश जारी केला आहे. आदेशानुसार, भारतीय प्रशासकीय सेवा (Indian Administrative Services), भारतीय पोलीस सेवा (Indian Police Services) आणि भारतीय वन सेवेच्या (Indian Forest Services) अधिकाऱ्यांनी शेअर बाजारात करत असलेल्या गुंतवणुकीची आणि व्यवहाराची माहिती वेळोवेळी सरकारला देणे बंधनकारक आहे. जे शासकीय अधिकारी त्यांच्या 6 महिन्यांच्या एकूण मूळ पगारापेक्षा अधिक आर्थिक व्यवहार वा गुंतवणूक करत असतील त्यांच्यासाठीच हा नियम लागू असले असे देखील सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
सर्व सरकारी विभागांना आदेश
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांना या आदेशाची प्रत पाठवली आहे. ज्या विभागातील अधिकारी कुठल्याही स्टॉक, शेअर किंवा इतर गुंतवणुकीत व्यवहार करत असतील तर त्यांना संबंधित विभागांना माहिती देणे अनिवार्य आहे. 6 महिन्यांच्या एकूण मूळ पगारापेक्षा अधिक आर्थिक व्यवहार होत असेल तरच ही माहिती देणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या माहितीत तफावत आढळ्यास संबंधित विभाग त्यांच्यावर कारवाई देखील करू शकते असेही या आदेशात म्हटले आहे.
IAS-IPS-IFS अधिकारियों के लिए एक नया आदेश हुआ जारी…सरकार को देना होगा हिसाब…जानें डिटेल्सhttps://t.co/ppLHaZ4nCJ
— Ek Janta Ki Awaaz (@EkJantaKiAwaaz) March 31, 2023
गुंतवणूक करताना खबरदारी घेणे महत्वाचे
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने 20 मार्च 2023 रोजी हा आदेश जारी केला होता. त्यानुसार परवानाधारक स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे केलेली गुंतवणूकच ग्राह्य आणि कायदेशीर मानली जाणार आहे.परंतु परवानाधारक स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे कुणी अधिकारी शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणार असेल तर अशा गुंतवणुकीला सट्टा समजले जाईल असे देखील आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (कंडक्ट) नियम 1968 च्या नियम 16 नुसार, शेअर्स, सिक्युरिटीज आणि डिबेंचर इत्यादींना जंगम मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यातून गुंवणूकदाराला थेट आर्थिक लाभ होत असतो. अशा परिस्थितीत, जर एखाद्या अधिकाऱ्याने शेअर्स, सिक्युरिटीज आणि डिबेंचर्स इत्यादींचे एकूण व्यवहार, दोन महिन्यांच्या मूळ पगारापेक्षा जास्त प्रमाणात केले असतील, तर या प्रकरणातही संबंधित विभागाकडे माहिती देणे आवश्यक असेल.
