35 thousand crore provision for clean energy transmission: देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी नुकताच सादर केला आहे. राज्य आणि महापालिका निवडणुकांपूर्वीचा अर्थसंकल्प म्हणूनही याकडे पाहिले गेले. यंदाचा अर्थसंकल्प दिलासादायक होता, यात ग्रीन एनर्जीला चालना देण्यासाठी काही तरुतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ-शून्य उद्दिष्टे (Energy transition and net-zero goals) तसेच ऊर्जा सुरक्षेसाठी प्राधान्याने भांडवली गुंतवणूकीसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी, 4 हजार मेगावाट-तास (MWh: megawatt-hour) क्षमतेच्या बॅटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टमला व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगद्वारे सहाय्य केले जाईल. पंपिंग स्टोरेज प्रकल्पांसाठीही सविस्तर कृती आराखडा तयार केला जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE: decentralized renewable energy) जैविक विकासासाठी उपयुक्त आहे. अर्थसंकल्पात डिआरई विषय हायलाईट करण्यात आला होता. हे मिशन अनेक धोरणात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करते. यामुळे अनुदानित वीज ग्राहकांच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करून राज्ये आणि वीज वितरण कंपन्यांवरील भार कमी होणार आहे. यासाठी, कमी वापराच्या श्रेणीतील विजेच्या सबसिडीचे जास्तीत जास्त लाभार्थी घरगुती ग्राहकांना लक्ष्यित पद्धतीने सौरऊर्जा जोडण्याची गरज आहे. दुसरे, ते डिआरई-चालित उपकरणे आणि रूफटॉप सोलरद्वारे स्थानिक पातळीवर उपजीविकेच्या संधी निर्माण करते. तिसरे, ते भारताला शाश्वत विकास उद्दिष्टांकडे जाण्यास मदत करताना सुसंगत आणि सर्वसमावेशक ऊर्जा संक्रमणास प्रोत्साहन देते. या अर्थाने, 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा डिआरईला मिशन लाइफशी जोडून धोरणात्मक आणि अर्थसंकल्पीय सहाय्य प्रदान करत आहे.
नवीकरणीय ऊर्जेवर अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद (Renewable energy)
डिआरई अधिक प्रभावी करण्यासाठी, पारंपारिक बिझनेस मॉडेलमधून ग्राहकांच्या पेमेंट क्षमतेवर आणि वापरावर आधारित सानुकूलित बिझनेस मॉडेलकडे वळण्याची गरज आहे. डिआरईचा वापर वाढवण्यासाठी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI: Solar Energy Corporation of India) अंतर्गत डिआई विकास कार्यालय तयार केले जाणार आहे. त्यात नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE: Ministry of New and Renewable Energy) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC: Rural Electrification Corporation Limited), नियामकांचा मंच (FOR: Forum of Regulators), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI: Solar Energy Corporation of India) आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA: Central Electricity Authority) यांमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली गव्हर्निंग काऊन्सिल असणार आहे. योग्य धोरण आणि आर्थिक पाठिंब्याने, डिआरई लक्षणीय उंची गाठू शकते आणि भारताच्या उर्जा क्षेत्राचे परिदृश्य बदलू शकते अशी आशा इको सोलारमधील सोलार प्लॉटचे सर्व्हेक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीकल इंजिनिअर मेहुल जोशी यांनी व्यक्त केली.
