For sustainable development, a battery storage system will be set up: अर्थव्यवस्थेला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी, 4 हजार मेगावॅट-तास (MWh: megawatt-hour) क्षमतेच्या बॅटरी ऊर्जा संचय प्रणाली (storage system) व्यवहार्यता अंतर निधीद्वारे (Viability Gap Fund) समर्थन दिले जाणार आहे, असे 2023 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
प्रगत बॅटरी प्रणाली, अत्याधुनिक बाजारपेठ आणि डिझाइन कौशल्यासह बॅटरी ऊर्जा संचय गेल्या काही वर्षांपासून भारतात विकसित होत आहे. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रीन एनर्जीवर भर देण्यात आला आहे. पर्यावरण जीवनशैलीच्या दृष्टीने विविध बॅटरी ऊर्जा संचय अतिशय महत्त्वाचे आहे. यामुळे विविध बॅटरी, पोर्टेबल बॅटरी आधारीत उद्योगांना याचा लाभ मिळणार आहे. विशेषत: एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन्समध्ये बॅटरी सिस्टम, बॅटरी स्टोरेज इनव्हर्टर, पीव्ही बॅटरी आदींसाठी ही प्रणाली लाभदायक ठरते. तसेच अनेक व्यवसाय जे बॅटरी आधारीत होऊ पाहात आहेत, त्यांच्यासाठी हे किफायतशीर ठरणार आहे.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालय या दोन्ही मंत्रालयांनी संयुक्तपणे, 2021 मध्ये 1000 मेगावॅट बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम उभारण्याचा एक पायलट प्रोजेक्ट आखला होता. ऊर्जा संचयन प्रणालीसह अक्षय ऊर्जा, ट्रान्समिशन सिस्टमचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी आणि ग्रिडची स्थिरता मजबूत करण्यासाठी ग्रीड घटक म्हणून ऊर्जा साठवण प्रणाली उभारण्याचे सरकारने ठरवले होते. सेवा आणि लवचिक ऑपरेशन्स संतुलित करण्यासाठी मालमत्ता म्हणून स्टोरेज वितरण व्यवस्थेसाठी ही प्रणाली फायदेशीर ठरेल या दृष्टीने हा पायल प्रोजेक्ट करण्यात आला होता. आता हाच प्रोजेक्ट पुढे नेला जात आहे. शाश्वत विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे, म्हणूनच अर्थसंकल्पात याला स्थान मिळाले असून, यासाठी आर्थिक तरतूद करून चालना देण्यात येत आहे.
बॅटरी संचय बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? (Cost to make battery storage?)
नोव्हेंबर 2022 मध्ये दिल्ली येथे राष्ट्रीय जैव ऊर्जा (Bioenergy) कार्यक्रमावर चर्चासत्र झाले होते. त्या चर्चासत्रात बॅटरी संचय बनवण्याचा खर्च सांगण्यात आला होता. कोळशाच्या साहाय्याने प्रति किलोवॅट तास बॅटरी संचय बनवण्यासाठी 14 रुपये लागतात. तर, सौर्य ऊर्जेने केल्यास अडीच रुपये लागतात, तर गॅसद्वारे केल्यास 10 रुपये लागतात. 1 किलोवॅट तास म्हणजे 0.001 मेगावॅट तास होते. तर, सरकार 4 हजार मेगावॅट तास बॅटरी संचय प्रणाली उभारणार आहे, म्हणजेच 40 लाख किलोवॅट तास एवढे होतात. मग, सौर्यऊर्जेच्या मदतीने केल्यास 92 लाख रुपये लागण्याची शक्यता आहे. जर गॅसच्या सहाय्याने केले तर 4 कोटी रुपये लागू शकतात. तर, कोळशाच्या मदतीने केल्यास 5 कोटी 60 लाख रुपये लागणे अपेक्षित आहे. ही सिस्टीम उभारण्यासाठी शासनाने व्हायबलिटी गॅप फंडातून तरतूद केली आहे. हा प्रकल्प ग्रीन एनर्जी, ग्रीन लाईफस्टाईलच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
