पालकांचे क्रेडिट रेटिंग कमी असल्याचे कारण देत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज (Student Educational Loan) नाकारणाऱ्या बँकांनी, शैक्षणिक कर्ज सुविधेच्या (Educational Loan Facility) मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) नोंदवले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका (Nationalised Banks) आणि शेड्युल्ड बँकांनी (Scheduled Banks) या अशा महत्त्वाच्या शैक्षणिक कर्ज मंजुरीसाठी सह-कर्जदार किंवा पालकांचा सिबिल स्कोअर तपासण्याच्या अटी या न्याय्य ठरणाऱ्या नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
किरण डेव्हिड आणि गायत्री व्ही एस या दोन विद्यार्थ्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) शैक्षणिक कर्जासाठीचे अर्ज फेटाळल्याच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने वरील मत नोंदवले आहे. यावर स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने (State Bank of India), बॅंक शैक्षणिक कर्ज देताना, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या नावे संयुक्तपणे कर्ज मंजूर करते. पालक जर शैक्षणिक कर्जामध्ये सह-कर्जदार असतील. बॅंकेने हे तपासले पाहिजे की, सह-कर्जदाराला क्रेडिट शिस्त आहे का?, हा बॅंकेचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असा युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत न्यायमूर्ती एन नागरेश म्हणाले, शैक्षणिक कर्जाच्या परतफेडीची शक्यता ही पालकांच्या आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर केवळ शिक्षणानंतर नोकरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अंदाजित भविष्यातील कमाईवर ठरवली जाते. न्यायालयाने बँकेला सह-कर्जदाराच्या कमी क्रेडिट स्कोअरकडे दुर्लक्ष करून कर्ज अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्ते कर्जासाठी पात्र असल्यास, त्याला पात्र कर्जाची रक्कम मंजूर करून ती एका महिन्यात वितरित करा. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा बँका महत्त्वाच्या बाबींसाठी कर्ज वितरित करतात, तेव्हा अशा कर्जांच्या मंजुरीसाठी निश्चित केलेल्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये अपेक्षित उद्दिष्टांशी संबंध असणे आवश्यक आहे.
आरबीआयच्या नियमांमध्ये शिक्षण प्राधान्य क्षेत्रात
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय), सार्वजनिक हितासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (प्राधान्य क्षेत्र कर्ज लक्ष्ये आणि वर्गीकरण), 2020 निर्देश जारी केले होते. यामध्ये क्रमांक 4 मध्ये शिक्षणाला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केले आहे. तसेच 11 क्रमांकाच्या नियमावलीत असेही म्हटले आहे की, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह, 20 लाखांपेक्षा जास्त नसलेल्या शैक्षणिक हेतुंसाठी दिलेले कर्ज प्राधान्य क्षेत्र वर्गीकरणासाठी पात्र मानले जाईल.
गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना पैशांच्या कमतरतेशिवाय त्यांच्या आवडीचे परदेशातील उच्च शिक्षण घेता यावे. तसेच निधी अभावी कोणताही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मत, न्यायालयाने नोंदवले आहे.
