यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसेदत बजेट सादर करतील. यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरु आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची उत्सुकता लागली आहे. आगामी बजेटमध्ये सरकार आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे. पुढील आठवड्यात बुधवारी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्मला सीतारामन संसदेत आर्थिक वर्ष 2023-2024 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दर दहा वर्षांनी सुधारित वेतन श्रेणी किंवा वेतन आयोग सरकारकडून जाहीर केला जातो. पाचवा वेतन आयोग, सहावा वेतन आयोग आणि सातव्या वेतना आयोगाची घोषणा याच धर्तीवर करण्यात आली होती. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करुन सरकार कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट देऊ शकते. आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी वर्ष 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्ष सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने सरकारला केवळ याच वर्षी पूर्ण वर्षाचे बजेट करण्याची शेवटची संधी आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोगाची घोषणा करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे जाणकारांनी म्हटले आहे.
बजेटच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी तसेच सरकारी पेन्शनधारकांनी आपल्या विविध मागण्या अर्थमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. याला बजेटमध्ये कशा प्रकारे उत्तर दिले जाते हे 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी कळणार आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू केल्यास वेतनात होणार भरघोस वाढ
दरम्यान, सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि इतर भत्ते मिळतात. निवृत्ती वेतनधारकांना देखील सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन दिले जाते. आठवा वेतन आयोग लागू केल्यास चतुर्थ श्रेणीपासून सचिव दर्जाच्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरघोस वाढ होणार आहे. यात महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते देखील वाढणार आहेत. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास एकूण वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर खर्चाचा प्रचंड बोजा वाढणार आहे.
