Extension of digital currency: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात डिजिटल करन्सी आणि क्रिप्टोकरन्सीबद्दल मोठ्या घोषणा होतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती, मात्र या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा हिरमोड झाला. सीतारामन यांनी केवळ शासकीय करन्सी सीबीडीसीचा विस्तार आरबीआयमार्फत करण्यात येईल असे म्हटले. तर अर्थसंकल्पाच्य मसुद्यात डिजिटल करन्सी टप्प्याटप्प्याने वापरात आणली जाणार असल्याबाबत नमूद केले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली होती की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (CBDC: Central Bank Digital Currency) सुरू करणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI: Reserve Bank of India) अलीकडेच घाऊक बाजार आणि किरकोळ बाजारासाठी डिजिटल चलन सीबीडीसी लाँच केले आहे. तेव्हापासून देशभरात डिजिटल चलन प्रचलित झाले असून सध्या लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. सीबीडीसीचा ट्रेंड वाढवण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात या डिजिटल करन्सीचा विस्तार करण्याबाबत म्हटले आहे.
मागील वर्षी क्रिप्टोकरन्सीवरील मिळकतीवर 30 टक्के कर आणि ट्रान्झॅक्शनवर 1 टक्के टिडीएस लागू करण्यात आले होते. हे कर तसेच यावर्षी लागू असणार आहेत. यंदाही सरकारने क्रिप्टो करन्सीला, करन्सी म्हणून मान्यता दिलेली नाही. उलट, सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या सहाय्याने भारतीय डिजिटल रुपी अर्थात सीबीडीसीचा विस्तार करण्यावर लक्ष देत आहे.
देशाच्या मध्यवर्ती बँक जारी करते त्या देशाच्या सरकारद्वारे डिजिटल चलन ओळखले जाते, क्रिप्टो चलन ही एक विनामूल्य डिजिटल मालमत्ता आहे. ती कोणत्याही देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात किंवा नियंत्रणाखाली नाही. बिटकॉइन सारखे क्रिप्टो चलन विकेंद्रित आहे आणि कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी संस्थेशी संबंधित नाही, हा मुख्य फरक क्रिप्टो आणि सीबीडीसीमध्ये आहे.
डिजिटल रुपी प्रकल्प मर्यादित वापरकर्ता गटामध्ये सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या चार बँका ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसोबत व्यवहार करू शकतील. हे व्यवहार पी टू पी (Person to Person) आणि पी टू एम (Person to Merchant) अशा दोन्ही पद्धतीने केले जात आहे.
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित चलन आहे. जेथे घाऊक डिजिटल चलन वित्तीय संस्थांद्वारे वापरले जाते (जसे की बँका), सामान्य माणूस देखील किरकोळ चलन वापरण्यास सक्षम असेल. भारतीय चलनाचे डिजिटल रूप असलेले ई-रुपी सध्या चार बँकांमार्फत वितरित केले जात आहे. या बँकांमधून उपलब्ध अॅप्समध्ये हे चलन सुरक्षित राहते. वापरकर्ते बँकांद्वारे प्रदान केलेले अॅप्स, मोबाईल फोन आणि उपकरणांमध्ये संग्रहित डिजिटल वॉलेटद्वारे ई-रुपी व्यवहार करतात. मोबाईलवरून एकमेकांना सहज पाठवता येत असून सर्व प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी केली जात आहे. हा डिजिटल रुपया पूर्णपणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे नियंत्रित केला जातो.
- डिजीटल वॉलेटद्वारे व्यवहार (Transactions through digital wallets): मोबाईल फोन आणि इतर उपकरणांमध्ये डिजिटल पैसा ठेवला जातो. त्याचे वितरण बँकांमार्फत केले जाते. प्रायोगिक चाचणीत सहभागी झालेल्या बँकांद्वारे प्रदान केलेल्या डिजिटल वॉलेटद्वारे वापरकर्ते ई-रुप्यामध्ये व्यवहार करतात.
- क्यूआर कोड पेमेंट (QR code payment): व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) आणि व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) दोन्ही व्यवहार ई-रुपीद्वारे केले जातात. व्यापाऱ्याकडे स्थापित केलेल्या क्यूआर कोडद्वारे पेमेंट केले जाते.
- कोणतेही व्याज मिळत नाही (No interest is earned): रोख रकमेप्रमाणे, धारकाला डिजिटल चलनावर कोणतेही व्याज मिळत नाही. त्याचा वापर बँकांमध्ये ठेव म्हणून केला जातो.
डिजिटल रुपयाचा फायदा? (Advantages of Digital Rupee?)
आता मुख्यतः रोख रक्कम वापरली जाते. पण डिजीटल चलन आल्याने सुविधा खूप वाढल्या आहेत. बँकांमध्ये पैसे हस्तांतरीत सुलभता, चलन छपाईच्या खर्चात कपात, अवैध चलन रोखणे, सुलभ कर संकलन, काळा पैसा आणि मनी लाँड्रिंगला आळा घालण्याचा सरकारचा दावा आहे. ई-रुपी ट्रस्ट, सुरक्षा, अंतिम उपाय या वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे. सध्या ज्या चलनी नोटा आणि नाणी जारी केली जातात त्याच मूल्यावर ई-रुपया जारी केला जाईल.
युपीआय पेक्षा वेगळा कसा आहे? (How is it different from UPI?)
भारतात युपीआयद्वारे (UPI: Unified Payments Interface) पेमेंट सुरू झाल्यापासून, बहुतेक लोकांनी रोख रक्कम बाळगणे बंद केले आहे. रोख रकमेऐवजी लोक आता युपीआय वापरून पेमेंट करण्यास प्राधान्य देत आहेत. 1 डिसेंबरपासून आरबीआयने रिटेल डिजिटल चलन देखील सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीत, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की डिजिटल चलन म्हणजे सीबीडीसी आणि युपीआय द्वारे पेमेंट म्हणजेच पेटीएम, गुगल पे आणि फोन पे सारख्या अॅप्सद्वारे पेमेंटमध्ये काय फरक आहे?
डिजिटल रुपयाबाबत, आरबीआयने म्हटले आहे की पायलट प्रोजेक्टमध्ये सहभागी असलेल्या बँकांच्या डिजिटल वॉलेटद्वारे सीबीडीसी व्यवहार केले जातात. आरबीआयद्वारे डिजिटल रुपयाचे संचालन आणि निरीक्षण केले जाते. दुसरीकडे, युपीआय पेमेंट हे थेट बँक खाते ते बँक खाते हस्तांतरण आहे. युपीआय वेगवेगळ्या बँकांद्वारे हाताळले जाते. त्या बँकांवर लक्ष ठेवण्याचे काम आरबीआय करते.
बहुतेक डिजिटल पेमेंट चेक प्रमाणे काम करतात. तुम्ही बँकेला सूचना द्या, तुमच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेतून तो 'खऱ्या' रुपयांचे पेमेंट किंवा व्यवहार करतो. प्रत्येक डिजिटल व्यवहारात अनेक संस्था, लोक सहभागी असतात, जे ही प्रक्रिया पूर्ण करतात. उदाहरणार्थ, तुम्ही क्रेडिट कार्डने पेमेंट केले, तर समोरच्या व्यक्तीला ते लगेच मिळाले का? नाही. डिजिटल पेमेंट्स प्राप्तकर्त्याच्या खात्यावर पोहोचण्यासाठी एका मिनिटापासून 48 तासांपर्यंत कुठेही लागतात. म्हणजे पेमेंट लगेच होत नाही, त्याची एक प्रक्रिया असते.
जेव्हा तुम्ही डिजिटल चलन किंवा डिजिटल रुपयाबद्दल बोलता, तेव्हा तुम्ही पैसे दिले आहेत आणि समोरच्या व्यक्तीला ते मिळाले आहे. ही त्याची खासियत आहे. सध्या होत असलेला डिजिटल व्यवहार म्हणजे बँक खात्यात जमा केलेले पैसे हस्तांतरित करणे, पण सीबीडीसी चलनी नोटा बदलणार आहे.
येत्या मार्चपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात खरेदीसाठी कागदी नोटा पर्समध्ये ठेवून बाजारात जाण्याची गरज भासणार नाही. कारण तुम्ही डिजिटल मनीद्वारे सर्व प्रकारची पेमेंट करू शकणार आहे.
