Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Union Budget 2023: 2022च्या बजेटमध्ये क्रिप्टोवर 30 टक्के टॅक्स आणि त्याच्या प्रत्येक ट्रान्सॅक्शनवर 1 टक्के टीडीएस लावण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. आता आगामी 2023-24 च्या बजेटमध्ये सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Union Budget 2023: रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India-RBI) वेळोवेळी क्रिप्टोकरन्सीला विरोध दर्शवला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी तर एका जाहीर कार्यक्रमात बजेट 2023 (Union Budget 2023) मध्ये क्रिप्टोकरन्सीबर बंदी घालण्याचे आवाहन केले. तर गेल्यावर्षी अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी बजेट 2022 (Union Budget 2022) मध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर 30 टक्के टॅक्स लावण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर क्रिप्टोच्या प्रत्येक ट्रान्सॅक्शनवर 1 टक्के टीडीएस लावण्याबाबत म्हटले होते. त्यामुळे आगामी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023-24) क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमांमध्ये आणि गुंतवणुकीबाबत असलेल्या गोंधळामुळे हा वाद निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. संपूर्ण जगात क्रिप्टोकरन्सीची पसंती वाढत आहे. जगभरातील किती तरी गुंतवणूकदार क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. नवीन व्यावसायिक क्रिप्टोच्या संकल्पनेला आपल्या व्यवसायात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी इलॉन मस्कने (Elon Musk) टेस्लाच्या खरेदी-विक्रीसाठी क्रिप्टोला (Cryptocurrency) मान्यता दिली होती. भारतातही काहीजण क्रिप्टो स्वीकारू लागले आहेत; म्हणजे किमान लोकांना क्रिप्टोकरन्सीबद्दल थोडीफार माहिती आहे. भारतातील चहावाले देखील क्रिप्टो स्वीकारू लागले आहेत. यावरून भारतातीयांमध्ये क्रिप्टोबद्दलची उत्सुकता नक्कीच दिसून येते. पण अशा परिस्थितीत RBI सारखी महत्त्वाची संस्था क्रिप्टोकरन्सीच्या संकल्पनेला विरोध करताना दिसत आहे. यात आता कोण बरोबर आणि कोण चुकीचे हे ठरवणे कठीण आहे. त्यामुळे यात बरोबर कोण आणि चुकीचे कोण हे ठरवण्याआधी हा वाद नेमका कशामुळे होत आहे, हे समजून घेऊयात.
2013 मध्ये सर्वप्रथम आरबीआयने भारतीयांना सावधान करत क्रिप्टोबद्दल जनजागृती पसरवण्याचा प्रयत्न केला होता. क्रिप्टोमध्ये असलेल्या आर्थिक, कायदेशीर व सुरक्षा विषयक जोखमीबद्दल गुंतवणूकदारांना सावधान केले होते. त्यानंतर 2018 मध्ये आरबीआयने क्रिप्टो ट्रेडिंगवर संपूर्णपणे बंदी घातली. क्रिप्टोमध्ये बँकांचा समावेश शून्य असल्याने ही बंदी घालण्यात आली होती. पण 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ही बंदी उठवण्यात आली.
सुप्रिम कोर्टाकडून बंदी उठवली गेली असली तरी आरबीआयची क्रिप्टोवरील नाराजी काही कमी झालेली नाही. क्रिप्टोकरन्सीला कोणत्याही निर्बंधांशिवाय मोकळे सोडले तर देशाची आर्थिक स्थिरता भंग होईल आणि आरबीआयची चलनविषयक अनेक धोरणे अक्षरशः निकामी होतील, असे आरबीआयचे स्पष्ट मत आहे. क्रिप्टोच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि बँकांकडे त्याबाबतचे शून्य अधिकार असणे, हे आरबीआयचे प्रमुख मुद्दे आहेत.
क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांमध्ये कॅश फ्लो डिजिटल असल्यामुळे आणि हा कॅश फ्लो डॉलर्समध्ये नसल्यामुळे भारतासारख्या देशात परकीय चलनाच्या एक्सचेंजची रिस्क मॅनेज करणे कठीण होईल. क्रिप्टोद्वारे गैरव्यवहार करणे सोपे असल्याने, आरबीआय क्रिप्टोला चलन किंवा ॲसेट मानत नाही.
आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीला विरोध कायम ठेवत आगामी बजेट 2023 (Union Budget 2023) मध्ये यावर बंदी घालण्याचे आवाहन केले. नियमांपासून सुटका करून घेण्यासाठी क्रिप्टोची निर्मिती करण्यात आली आहे. क्रिप्टोमुळे देशाची चलन प्रणाली, आर्थिक अधिकार, बँकिंग प्रणाली आणि एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाधा येऊ शकते. यामुळे क्रिप्टोवर बंदी घालणे हा देशासाठी उत्तम निर्णय ठरू शकतो, असे आरबीआयचे मत आहे.
देशातील सर्वात मोठी आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली संस्था क्रिप्टोला विरोध करत आहे. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. नक्की काय करावे, असा क्रिप्टोप्रेमी आणि क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना प्रश्न पडला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडेच नाही. ते कदाचित बजेटमधून मिळेल, अशी आपण आशा करू शकतो. तोपर्यंत क्रिप्टो गुंतवणूकदारांनी गोंधळून न जाता, चुकीचे निर्णय न घेता वाट पाहणे गरजेचे आहे.
