Womens Financial Literacy: महिलांनी सर्व क्षेत्रात बाजी मारल्याचे सांगितले जाते. पण आजही आर्थिक क्षेत्रात महिला पाहिजे तितक्या आलेल्या नाहीत. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात जवळपास 75 टक्के ज्येष्ठ महिलांचे स्वत:चे बचत खाते नाही आणि सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या एकूण महिलांपैकी 80 टक्के महिला या आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या मुलांवर अवलंबून असल्याचे दिसून आले आहे.
आर्थिक साक्षरतेबाबत केंद्र सरकार वेगवेगळ्या टप्प्यावर बऱ्यापैकी काम करत आहे. पण आजही महिलांच्या आर्थिक समावेशाबाबत वाणवाच आहे. किती तरी कुटुंबांमध्ये गुंतवणुकीचे निर्णय पुरुषच घेतात. घरातील पुरुष वयाने लहान असला तरी तोच अधिकाराने सर्व आर्थिक निर्णय घेत असल्याचे दिसून येते.
15 जून: जागतिक वृद्ध अत्याचार जागरुकता दिन
हेल्प एज इंडिया (HelpAge India) या संस्थेने नुकताच 'Women & Ageing: Invisible or Empowered?' या विषयावरील एक राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व्हे केला. या सर्व्हेमध्ये 60 वर्षांवरील 20 राज्यांमधील एकूण 8000 महिला सहभागी झाल्या होत्या. या सर्व्हेक्षणातून ज्येष्ठ महिलांच्याबाबतीत काही धक्कादायक निष्कर्ष हाती आले आहेत. 15 जूनला जागतिक वृद्ध अत्याचार जागरुकता दिन (World Elder & ;Abuse Awareness Day) साजरा केला जातो. या दिनाच्या निमित्ताने हेल्प एज इंडियाने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
महिलांचे साधे बचत खाते नाही?
भारतीय अर्थव्यवस्था एकीकडे 5 ट्रिलिअन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण अजून 60 वर्षांवरील किती महिलांचे साधे बचत खाते नाही. त्यातील अर्ध्याहून अधिक महिलांना साधा रोजगार मिळू शकला नाही. त्यामुळे त्यांचे या काळातील आयुष्य खडतर झाले आहे. भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 53 टक्के या महिला आहेत. या सिनिअर सिटिझन महिलांना पैसा, रोजगार, आरोग्य सेवा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळतो का? याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
80 टक्के महिला आर्थिकदृष्ट्या मुलांवर अवलंबून
या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या एकूण महिलांपैकी जवळपास 80 टक्के महिलांना सांगितले की, पैशांसाठी त्या पूर्णपणे त्यांच्या मुलांवर अवलंबून आहेत. तर 32 टक्के वृद्ध महिलांना काम करायचे आहे. पण त्यांच्यासाठी कुठे संधीच उपलब्ध नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये वृद्ध महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या 1000 ज्येष्ठ पुरुषांमागे 1065 ज्येष्ठ महिला आहेत. सध्या 60 वर्षांवरील महिलांची संख्या 7 कोटी इतकी आहे. ती 2031 पर्यंत 10 कोटीवर जाण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
2022 मध्येही असाच एक सर्व्हे घेण्यात आला होता. त्यातही महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य हे जणूकाही दिवस्वप्नंच असल्यासारखे दिसत होते. त्या रिपोर्टमधून मिळालेल्या माहितीनुसार 100 पैकी 77 महिलांचे बँकेत खाते होते. पण त्या 77 पैकी 42 खात्यांमध्ये कोणतेच व्यवहार होत नव्हते. म्हणजेच महिलांचे आर्थिक क्षेत्रातील प्रमाण अगदी नगण्य असल्यासारखे आहे. सरकारकडून जनधन योजनेंतर्गत सर्वांचे बँक खाते काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण अजूनही हा टप्पा सरकार पूर्ण करू शकलेला नाही.
महिलांना विविध क्षेत्रात आरक्षण देऊनही त्यांचा आर्थिक क्षेत्रातील वावर खूपच कमी आहे. एकीकडे महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालत असल्याचे बोलले जाते. पण अजूनही स्मार्टफोनचा वापर असो किंवा डिजिटल पेमेंटचा वापर असो किंवा डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर असो. यामध्ये महिला अजूनही मागेच आहेत. ग्रामीण भागातील कितीतरी महिलांना अद्याप इंटरनेटचा वापरदेखील करता येत नाही.
