भारतात, ग्रॅच्युइटी हा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवांचे, कामाचे कौतुक म्हणून दिला जाणारा एक आर्थिक लाभ आहे. ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 हा एक सामाजिक सुरक्षा कायदा आहे ज्यात कुठल्याही नोंदणीकृत कंपनीत किमान पाच वर्षे सतत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक आहे. ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत, एखाद्या संस्थेमध्ये किंवा कंपनीमध्ये पाच वर्षे सतत सेवापूर्ती करणारा कर्मचारी ग्रॅच्युइटी पेमेंट प्राप्त करण्यास पात्र आहे. देय रकमेची गणना सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी 15 दिवसांचे वेतन म्हणून केली जाते, या रकमेची कमाल मर्यादा ही रु. 20 लाख इतकी आहे.
हा कायदा दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करत असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागू होतो आणि त्यात खाजगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि सरकारी संस्थांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. हा कायदा कर्मचार्‍यांना काही फायदे आणि संरक्षण प्रदान करतो, ज्यात ग्रॅच्युइटी भरणे, कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास ग्रॅच्युइटी प्राप्त करण्यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीचे नामांकन आणि ग्रॅच्युइटी न भरल्यास दंडाची तरतूद देखील समाविष्ट आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की कायद्यानुसार ग्रॅच्युइटी हा एक अनिवार्य लाभ आहे आणि कायद्याच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व नियोक्त्यांनी त्याच्या तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायदेशीर कारवाई आणि दंड होऊ शकतो.
Table of contents [Show]
- Gratuity ची पात्रता व निकष (Eligibility and Criteria for Gratuity)
- ग्रॅज्युइटीची रक्कम मिळण्यासाठी किती कालावधी लागतो? (How long does it take to get the gratuity amount?)
- ग्रॅज्युइटीची रक्कम निश्चिती कशी करतात? (How is the amount of gratuity determined?)
- नियोक्ता ग्रॅज्युइटी नाकारू शकतो का? (Can employer refuse gratuity?)
Gratuity ची पात्रता व निकष (Eligibility and Criteria for Gratuity)
सलग 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ एकाच नियोक्त्याकडे नोकरी करणारे सर्व कर्मचारी ग्रॅज्युइटी लाभासाठी पात्र असतात. सेवेत असताना दुर्दैवाने कर्मचाऱ्याला अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास तसेच इतर कोणत्याही कारणाने निधन झाल्यास ग्रॅज्युइटी दिली जाते. या परिस्थितीत 5 वर्षाचा नियम लागू होत नाही.
ग्रॅज्युइटीची रक्कम मिळण्यासाठी किती कालावधी लागतो? (How long does it take to get the gratuity amount?)
बहुतेक प्रकरणांमध्ये, कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर किंवा कंपनीतून निवृत्त झाल्यानंतर कंपनीने केलेल्या पूर्ण आणि अंतिम देयादरम्यान (Full & final payment) ग्रॅज्युइटी पेमेंट प्राप्त होते.
ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट 30 दिवसांच्या आत केले जावे, असे सरकारने आदेश दिले आहेत. जर 30 दिवसांच्या पुढे जर ग्रॅच्युईटी देण्यास विलंब लागत असेल तर कंपनीला दिवसाप्रमाणे व्याज देण्याची तरतूद देखील केली गेली आहे.
ग्रॅज्युइटीची रक्कम निश्चिती कशी करतात? (How is the amount of gratuity determined?)
ग्रॅज्युइटीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याचा सलग सेवा कालावधी तसेच महागाई भत्त्यासह कर्मचाऱ्याने घेतलेले मासिक वेतन याचा विचार केला जातो. ग्रॅच्युइटीचे सूत्र पुढीलप्रमाणे:
ग्रॅज्युइटीची रक्कम = [(शेवटचा पगार X 15) /26] X सेवा कालावधी
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी व सरकारी कर्मचारी या दोन्हीसाठी ग्रॅच्युइटीचे नियम समान असतात हे लक्षात घ्या. कायद्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, प्राप्त केलेली ग्रॅज्युइटीची संपूर्ण रक्कम करमुक्त असते, तर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅज्युइटी रकम करमुक्त असते.
नियोक्ता ग्रॅज्युइटी नाकारू शकतो का? (Can employer refuse gratuity?)
पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युइटी कायद्यानुसार, नियोक्ता ग्रॅज्युइटीची रक्कम देण्यास नकार देऊ शकत नाही. मात्र यालाही काही अपवाद आहेत.
जर कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्याचे वर्तन ठीक नसेल किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल झाला असेल अशा परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅज्युइटीची रक्कम राखून ठेवण्याचा अधिकार नियोक्त्याला कायद्यानुसार दिला गेला आहे.
