Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार वाढ, जाणून घ्या किती बदल होणार?

7th Pay Commission

अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA - Dearness Allowance) मार्च 2023 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR – Dearness Relief) देखील वाढवू शकते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार लवकरच खुशखबर देऊ शकते. सरकार (7th Pay Commission) महागाई भत्ता (DA - Dearness Allowance) वाढवू शकते, अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) मार्च 2023 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR – Dearness Relief) देखील वाढवू शकते.

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत

हे माहित आहे की सरकार कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या दोन्हीमध्ये वर्षातून दोनदा सुधारणा करते - प्रथम जानेवारी आणि नंतर जुलैमध्ये आणि आता नवीन वर्ष येत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना DA वाढीची बातमी मिळू शकते. अहवालांवर विश्वास ठेवला तर मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 3 ते 5 टक्के डीए वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये अंतिम DA वाढ

केंद्राने सप्टेंबर 2022 मध्ये DA वाढवला होता, ज्यामुळे सुमारे 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना फायदा झाला. सरकारने डीएमध्ये ४ टक्के वाढ जाहीर केली होती आणि त्यानंतर एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. सप्टेंबरच्या वेतनवाढीपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ३४ टक्के डीए मिळत होता, त्यात मार्च २०२२ मध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती.

7 वा वेतन आयोग DA (Dearness Allowance)

याआधी सरकारने कोविड महामारीच्या काळात डीए वाढवण्याची घोषणा केली नव्हती. सरकारने 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ केली होती आणि जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 17 वरून 28 टक्के वाढ केली होती. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ३८ टक्के डीए मिळत आहे.

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतमधील फरक

विद्यमान सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत दिली जात आहे. महागाई भत्त्याची (Dearness Allowance) गणना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या मूळ वेतनाच्या आधारे केली जाते आणि महागाई सवलत (Dearness Relief) सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूळ निवृत्ती वेतनाच्या आधारावर मोजली जाते.