मार्च महिना म्हटलं की, सर्व नोकरदारांची लगबग ही आयटीआर फाईल (ITR File) करण्यात आणि कर बचतीचे वेगवेगळे पर्याय शोधण्यातच जाते. 31 मार्च 2023 ला जुने आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. अगदी शेवटच्या क्षणी घाई गडबडीत केलेली गुंतवणूक बऱ्याच वेळा आर्थिक संकटात आणू शकते. त्यामुळे अर्थ तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आणि नीट अभ्यास करून केलेली गुंतवणूक नेहमीच फायद्याची ठरते.
दरवर्षी अर्थसंकल्पात (Union Budget) अर्थमंत्री किती कर भरावा लागेल याची कल्पना देतात. हा कर भरण्यासाठी कर रचना तयार करण्यात येते. त्यानुसार आपला उत्पन्न गट ओळखून कर भरावा लागतो. मग आता तुम्ही म्हणाल की, आयकर सर्वच उत्पन्नावर लागतो का? तर तसं नाहीए. सरकारने आपल्याला काही कर सवलती देऊ केल्या आहेत. ज्या अंतर्गत आपण गुंतवणूक करून कर बचत करू शकतो. आर्थिक वर्ष संपायला काही दिवसच बाकी आहेत. त्यामुळे जर तुम्हालाही कर भरावा लागत असेल, तर आजच्या लेखात देण्यात आलेल्या 10 टिप्स माहिती करून घ्या.
Table of contents [Show]
- कोणाला किती कर भरावा लागतो?
-
कर बचतीच्या 10 टिप्स जाणून घ्या
- आरोग्य विमा (Medical Policy)
- घरभाडे भत्ता (HRA)
- शैक्षणिक कर्ज (Educational Loan)
- गृह कर्ज (Home Loan)
- नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS)
- सुकन्या समृद्धी योजना (Suknya Samruddhi Yojana)
- लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स (LTA)
- ग्रॅच्युइटी रक्कम (Gratuity Amount)
- गंभीर आणि दीर्घ रोगाच्या उपचारासाठी खर्च केलेल्या रकमेवर कर सवलत
- दानधर्म (Charity) {
कोणाला किती कर भरावा लागतो?
कर बचतीबद्दल जाणून घेण्यापूर्वी कोणाला किती कर भरावा लागतो, याबद्दल जाणून घेऊयात. नवीन कर प्रणालीनुसार 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. त्याच्या वरील उत्पन्नावर म्हणजेच 3 ते 6 लाख उत्पन्न गटातील लोकांना 5 टक्के कर, 6 ते 9 लाख उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना 10 टक्के कर आणि 9 ते 12 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 15 टक्के आयकर भरावा लागणार आहे. 15 लाखाहून जास्त उत्पन्न कमावणाऱ्या लोकांना 30 टक्के आयकर भरावा लागेल. हे सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी खालील तक्ता पाहा.
यासंदर्भातील महामनीने बनविलेला You tube व्हिडीओ तुम्ही पाहू शकता.
कर बचतीच्या 10 टिप्स जाणून घ्या
आरोग्य विमा (Medical Policy)
आयकर कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमच्या रकमेवर तुम्ही दावा करू शकता. तुमचा स्वतःचा विम्याचा हप्ता किंवा बायको, मुले किंवा आईवडील यांच्यासाठी घेतलेल्या विम्याच्या रकमेवर कर वजावट मिळवता येते. या अंतर्गत किमान 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंत कर बचत करता येते. मात्र त्यासाठी पात्रता निकष पार करणे गरजेचे आहे.
घरभाडे भत्ता (HRA)
आयकराच्या कलम 10(3) नुसार तुम्हीही तुमच्या पगारातील एचआरए (HRA) या घटकावर कर सवलत मिळवू शकता. जर तुम्हीही भाड्याच्या घरामध्ये राहत असाल आणि तुमच्याकडे भाडे भरलेल्या पावत्या असतील, तर तुम्ही त्यावर कर वजावट मिळवू शकता. ही वजावट मिळवताना तीन प्रकारे याचा विचार केला जातो. पहिल्या प्रकरणामध्ये जर तुमच्या पगारामध्ये HRA समाविष्ट नसेल, तर तुमच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के रक्कम भाड्यामध्ये वजा केली जाते. दुसऱ्या प्रकरणात मासिक आधारावर 5000 रुपये फ्लॅट भाडे या दराने आणि तिसऱ्या प्रकरणात एकूण उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश भाग यामध्ये पकडण्यात येतो. एखाद्या व्यक्तीचे भाडे हे 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या व्यक्तीला पॅनकार्ड आणि इतर तपशील सादर करावे लागतात.
शैक्षणिक कर्ज (Educational Loan)
मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी बऱ्याच वेळा पालक बँकेतून शैक्षणिक कर्ज घेतात. या कर्जाच्या परतफेडीवर कर सवलतीचा दावा आयकर कलम 80 E अंतर्गत करता येतो. यासाठी कर्जाची परतफेड कोण करणार आहे, हे महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये कर सवलतीची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर बचतीचा हा एक उत्तम पर्याय म्हणता येईल.
गृह कर्ज (Home Loan)
तुम्हीही घर खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज (Home Loan) घेतले असेल, तर त्यावर तुम्हाला आयकर कलम 80C आणि 24B अंतर्गत कर सवलत मिळवता येते. गृहकर्ज घेताना मूळ रक्कम सुरुवातीला भरावी लागते. कोणत्याही आर्थिक वर्षात कलम 80C अंतर्गत मूळ EMI वर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कर बचत करता येते. या व्यतिरिक्त, तुम्ही मालमत्ता खरेदी करताना Stamp Duty, Registration charges आणि इतर खर्चांवर कर लाभ मिळवू शकता, पण हे केवळ घर खरेदी करणाऱ्या आर्थिक वर्षात एकदाच करता येते.
याशिवाय तुम्ही घेतलेल्या गृहकर्जाचे व्याज हे दोन प्रकारचे असू शकते. पहिले बांधकामापूर्वीचे व्याज आणि दुसरे बांधकामानंतरचे व्याज. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भरलेल्या व्याजावर 24B अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर वजावट घेता येते. बर्‍याच वेळा लोक बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज घेतात आणि नंतर ताबा मिळवतात, पण कर्ज घेतल्यानंतर लगेचच गृहकर्जाची परतफेड सुरू होते. अशा व्यक्तींसाठी, कलम 24b अंतर्गत बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी 5 वर्षांपर्यंतच्या व्याजावर कर सवलत मिळवता येऊ शकते.
कलम 80EE मध्ये घरमालकाला गृहकर्जाच्या EMI वर भरलेल्या व्याजावर 50,000 रुपये अतिरिक्त सवलतीची परवानगी देते. परंतु कर्जाची रक्कम त्यासाठी 35 लाखांपेक्षा जास्त नसावी आणि मालमत्तेची किंमत 50 लाखांपेक्षा जास्त नसावी. याशिवाय, कर्ज मंजूर करताना व्यक्तीच्या नावावर इतर कोणतीही मालमत्ता नसावी अशीही अट घालण्यात आली आहे.
Joint Home Loan अंतर्गत दोन्ही कर्जदार कलम 24B अंतर्गत दरवर्षी 2 लाख रुपयांपर्यंत कर वजावट मिळवू शकतात.
नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS)
आयकर कलम 80 C अंतर्गत नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही एक सेवानिवृत्तीसाठी सुरु करण्यात आलेली बचत योजना आहे. ज्याच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पेन्शनमुळे भविष्य अधिक सुरक्षित करता येते. या अंतर्गत वर्षाला 50,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम कर सवलतीसाठी पात्र ठरते. त्यामुळे हा पर्याय देखील बचतीसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी उत्तम पर्याय ठरेल.
सुकन्या समृद्धी योजना (Suknya Samruddhi Yojana)
भारत सरकार तर्फे चालवण्यात येणारी 'सुकन्या समृद्धी योजना' हा देखील एक गुंतवणुकीचा आणि कर बचतीचा एक उत्तम पर्याय आहे. या योजनेत 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या नावाने गुंतवणूक केली जाते. या गुंतवणुकीवर 7.6% इतका व्याजदर दिला जातो. मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी हे पैसे कामी येतात. या योजनेत 250 रुपयांपासून गुंतवणूक करता येते. 1.5 लाखांपर्यंत ही गुंतवणूक तुम्ही करू शकता.
लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स (LTA)
LTA म्हणजेच लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स होय. हा भत्ता कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला देण्यात येतो. यामध्ये कर्मचारी, त्याचा जोडीदार, मुले आणि आईवडील यांच्या प्रवास खर्चाचा समावेश करण्यात आलेला असतो. लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स ही एक प्रकारची सवलत आहे, जी भारतीय आयकरातील कलम 10(5) नुसार देण्यात येते. कर्मचाऱ्याने खर्च केलेल्या रकमेच्या पावत्या पुराव्याच्या स्वरूपात कंपनीकडे सादर करून यावर कर सवलत मिळवता येते. चार वर्षातून दोनदा ही सवलत कर्मचारी घेऊ शकतात.
ग्रॅच्युइटी रक्कम (Gratuity Amount)
कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कंपनीमध्ये 5 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ काम केले असेल, तर कंपनीतर्फे कर्मचाऱ्याला बोनस स्वरूपात ग्रॅच्युइटी रक्कम दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येक कंपनीनुसार वेगवेगळी असू शकते. जर तुम्हालाही तुमच्या कंपनीत 5 वर्ष झाली असतील, तर तुम्ही ग्रॅच्युइटी रकमेसाठी दावा करू शकता. आयकर कायद्यानुसार 20 लाख रुपयांच्या रकमेवर कर सवलत मिळवता येते.
गंभीर आणि दीर्घ रोगाच्या उपचारासाठी खर्च केलेल्या रकमेवर कर सवलत
आयकरातील कलम 80DDB अंतर्गत, तुम्ही गंभीर आणि दीर्घ रोगाच्या उपचार घेण्यासाठी खर्च केला असेल, तर त्या रकमेवर कर सवलत मिळवता येते. यासाठी देशातील कोणतीही व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) याअंतर्गत कर सवलतीसाठी दावा करू शकते. यामध्ये कर्करोग, किडनी निकामी होणं, एड्स याशिवाय अनेक मानसिक रोगांचा समावेश करण्यात आला आहे. आई- वडील, जोडीदार किंवा मुलांसाठी केलेला खर्चही दाखवून यावर कर वजावट मिळवता येते. आयकर नियमांनुसार, दावा करण्यात आलेली रक्कम ही व्यक्तीच्या वयावर अवलंबून असते. जर 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीवर खर्च करण्यात आला असेल, तर 40,000 रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करता येतो.
दानधर्म (Charity)
तुम्ही पूर्ण वर्षात कोणत्याही मंदिरात किंवा संस्थेमध्ये दानधर्म केला असेल, तर तुम्हाला आयकराच्या 80G अंतर्गत करामध्ये सूट देण्यात येते. मात्र त्यासाठी दान ज्या संस्थेला केले असेल, ती 80G चा लाभ देणारी असावी. ही सवलत काही देणग्यांवर 100 टक्के, तर काहींवर 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असते. महत्त्वाचं म्हणजे 2000 रुपये रोख रक्कम किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा देऊ केलेला चेक देणगी स्वरूपात दिला असेल, तर आयकरात सूट देण्यात येते.
