भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी उद्योगधार्जिणी धोरणं केंद्र सरकार मागील काही वर्षांपासून राबवत आहे. चीनमधील निर्मिती प्रकल्प भारतात आणण्यासाठीही जोरात प्रयत्न सुरू आहेत. अॅपलने भारातमध्ये मोबाईल निर्मिती वाढवली आहे. कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह ही योजनाही सुरू केली आहे. मात्र, जागतिक व्यापार संघटनेने नुकतेच एका प्रकरणात भारताच्या विरोधात निर्णय दिला. ज्याचा परिणाम स्मार्टफोन आणि टेलिकॉम उत्पादने निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल. तसेच शेवटी ग्राहकांवरही याचा परिणाम होईल. डब्लूटीओच्या कोणत्या निर्णयामुळे भारताचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याचे स्वप्न भंग पावू शकते, ते या लेखात पाहू.
भारताच्या आयात शुल्क धोरणाला युरोपियन युनियनचे आव्हान
भारतामध्ये वस्तुंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून परदेशातून तयार स्मार्टफोन, अॅक्सेसरीज, आणि टेलिकॉम इक्युपमेंटवर भारताने मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लागू केले होते. 2017 पासून 7.5% ते 15% आयात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. हे शुल्क आता 20 टक्क्यांच्या घरात गेले आहे. मात्र, भारताने लागू केलेले आयात शुल्क जागतिक व्यापार नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप युरोपियन युनियनने केला. त्या विरोधात WTO कडे तक्रार दाखल केली. मात्र, जागतिक स्तरावर हा निर्णय व्यापार नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे WTO ने म्हटले आहे.
WTO चे सदस्य देशांमध्ये व्यापारावरून काही विवाद निर्माण झाल्यास हा वाद Dispute Settlement Body (DSB) कडे सुपूर्त करण्यात येतो. त्यामधील सदस्य यावर निर्णय देतात. DSB ने दिलेल्या निकालावर अपीलही करता येते. मात्र, पुढे जाऊन हा निकाल भारताच्या बाजूने लागेल याची शक्यता नाही. WTO पॅनलने भारताबाबत दिलेला निर्णय जर लागू केला तर त्याचे परिणाम स्मार्टफोन आणि टेलिकॉम उत्पादने निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर होतील.
WTO च्या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होईल
युरोपियन युनियनच्या बाजूने निकाल लागल्यामुळे भविष्यात भारताला आयात शुल्क शून्य टक्के करावे लागू शकते. म्हणजेच स्मार्टफोन, सूटे पार्ट्स, टेलिकॉम इक्युपमेंट आयात करताना शुल्क लागू करता येणार नाही. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन करणाऱ्या चिनी आणि इतर देशांच्या कंपन्यांना भारतामध्ये उत्पादन तयार करण्यात रस राहणार नाही. त्या परदेशातूनच तयार मोबाईल फोन, टेलिकॉम उत्पादने आयात करतील. भारतामध्ये उत्पादन करून अतिरिक्त खर्च कंपन्या का करतील? ज्या कंपन्यांना प्रॉडक्श लिंक्ड इनसेंटिव्ह योजनेचा लाभ मिळत नाही, त्यातर परदेशातून माल आयात करण्यावरच भर देतील. कारण, त्यांना आयात शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे मालही भारतात स्वस्तात आयात करता येईल. हा भारताच्या मेक इन इंडिया ध्येयाला मोठा धक्का असेल.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे निर्मिती प्रकल्प भारतात
आयात शुल्क लागू असताना भारतीय निर्मिती क्षेत्र झपाट्याने वाढले होते. अनेक परदेशी कंत्राटदार कंपन्यांनी भारतामध्ये निर्मिती प्रकल्प सुरू केले आहेत. ओप्पो, व्हिओ, शायोमी, सॅमसंग, अॅपल या काही प्रमुख कंपन्यांनी स्वत:चे आणि कंत्राटदारांमार्फत भारतामध्ये निर्मिती सुरू केली आहे. या कंपन्यांनी भारतात 3 लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. फक्त चिनी मोबाइल कंपन्या भारतात 23 बिलियन डॉलर किंमतीचे मोबाइल फोन निर्मिती करतात. भारतात तयार होणाऱ्या मोबाइलपैकी हे प्रमाण 50 टक्के आहे. जर झिरो ड्युटी इम्पोर्ट लागू झाले तर यातील अनेक कंपन्या भारतात निर्मिती न करता फक्त आयातीवर भर देतील. कारण, त्यांना झिरो ड्युटी वस्तू थेट आयात करता येतील.
ग्राहकांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार
मेक इन इंडिया मोहिमेमुळे भारतात रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत झाली आहे. स्मार्टफोन आणि टेलिकॉम निर्मिती प्रकल्प भारतातील अनेक राज्यात आहेत. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. जर भविष्यात उत्पादन कमी झाले तर रोजगार कमी होईल, कदाचित काही उत्पादन कंपन्या बंद होतील किंवा भविष्यातील निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचे काम पुढे जाणार नाही. या निर्णयाचा परिणाम पुरवठा साखळीवर देखील होऊ शकतो.
