प्रत्येक जण हातात आलेल्या पैशातील काही रक्कम गुंतवणूक करतो. मात्र, कोणत्या योजनेवर किती व्याजदर आहे, यावरुन तुम्ही गुंतवणूकीचा निर्णय घेत असता. अल्प बचत योजनांमध्येही अनेक जण बचत करतात. मागील काही दिवसांपासून सर्वच आघाडीच्या बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली. मात्र, अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, ज्येष्ठ नागरिक अल्प बचत योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र यांसारख्या अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरचा आढावा सरकार डिसेंबर संपायच्या आत घेणार आहे.
पुढील आठवड्यात आढावा
अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराचा आढावा सरकार पुढील आठवड्या घेणार आहे. सरकार या सर्व योजनांचे व्याजदर वाढवणार का? हे आता पहावे लागेल. जर व्याजदर वाढवले तर किती वाढवेल हे लवकरच समजेल. अल्प बचत योजना गुंतवणूकीचा चांगला पर्याय आहे. यामध्ये व्याजदरही चांगला मिळतो. दर तीन महिन्यांनी या योजनांचे व्याजदर बदलत असतात. कोरोना काळात अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असता या सर्व योजनांचे व्याजदर मागील वीस वर्षात तळाला पोहचले होते. या बचत योजनांचा व्याजदर किती असेल हे सरकारी सिक्युरिटीजच्या परताव्याशी जोडलेले असते.
व्याजदर बाजार नियमांपेक्षा कमीच
3-वर्षांच्या मुदत ठेवी आणि 5 वर्षांच्या आवर्ती ठेवींसाठी व्याज दर बाजाराशी संबंधित सूत्रानुसार 6.57% असायला हवा होता. परंतु, सध्या या योजनांवर व्याज दर 5.8% आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना 0.77 टक्के कमी व्याज मिळाले. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धी खाते यासारख्या काही सर्वात लोकप्रिय योजनांचे व्याजदर अनुक्रमे 7.72%, 8.04% आणि 8.22% असायला हवे होते. मात्र, ते कमी झाले आहेत. या योजनांचे व्याजदर अनुक्रमे 0.62%, 0.44% आणि 0.62% इतक्या टक्क्यांनी कमी मिळाले.
या वर्षी सप्टेंबर 30 मध्ये झालेल्या तिमाही आढाव्यात, सरकारने SCSS, किसान विकास पत्र (KVP), मासिक उत्पन्न खाते योजना आणि 2 वर्षे आणि 3 वर्षांच्या मुदतीच्या ठेवी या काही योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली होती. २ ते ३ वर्षाच्या योजनांचे व्याजदर २० ते ३० बेसीस पॉइंटने आधीच वाढवले आहेत. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धी योजना यांसारख्या इतर काही लोकप्रिय योजनांमध्ये व्याजदरात कोणतीही वाढ झालेली दिसत नाही, त्यामुळे या योजनांवर व्याजदर वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
