Air Travel Fare: कोरोनाकाळात विमान वाहतूक क्षेत्र डबघाईला आले होते. तब्बल दोन वर्ष अनेक विमाने पार्किंगमध्ये धूळ खात पडली होती. मात्र, आता पुन्हा सर्वकाही सुरळीत झाल्यानंतर जगभरातील प्रवासी मार्ग गजबजू लागले आहेत. एअर इंडियासह आघाडीच्या विमान कंपन्यांनी व्यवसाय वाढीसाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. प्रवासी वाहतूक वाढली तरी विमान प्रवास महागच राहू शकतो. विमान कंपन्यांना चांगल्या नफ्याची आशा आहे, मात्र, तिकिटाचे दर खाली येण्याचं नाव घेत नाहीत.
विमानप्रवास महाग असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. विमान कंपनीचा व्यवस्थापन, देखभाल, कर्मचारी, तांत्रिक सुविधा, इंधन आणि इतरही अनेक गोष्टींसाठी मोठा पैसा खर्च होत असतो. गजबजीच्या मार्गावरील फ्लाइट्सचे तिकीट तुलनेने थोडे कमी असते. मात्र, कमी फेऱ्या असलेल्या मार्गावरील तिकिटाचे दर जास्त असतात. कोरोनाकाळात दोन वर्ष अनेक विमाने एकाच जागेवर उभे होती. एखादे विमान खूप काळ बंद असेल तर त्याला पुन्हा उड्डाणासाठी तयार करता 100 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. तिकिटाचे दर जरी वाढत असले तरी प्रवासी जास्त पैसे खर्च करण्यास तयार आहेत. पुढील काही वर्ष विमान तिकिटाचे दर जास्त राहतील, असा अंदाज जाणकारांनी देखील व्यक्त केला आहे.
अपुरे मनुष्यबळ
कोरोना काळात जगभरातील विमान कंपन्यांना 200 बिलियन डॉलर इतका तोटा झाला. हा खर्च कमी करण्यासाठी कंपन्यांनी सपोर्टिंग स्टाफ कमी केला. कारण, विमान फेऱ्या नसल्याने बसून कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा लागत होता. मात्र, कोरोनासाथ ओरल्यानंतर कंपन्यांना पुन्हा कर्मचाऱ्यांची गरज पडू लागली. मात्र, तेव्हापर्यंत ज्या कर्मचार्‍यांना काढून टाकले होते, त्यांनी स्थिर नोकरी मिळवण्यासाठी इतर पर्याय शोधले. त्यामुळे सद्यस्थितीत कंपन्या कर्मचारी भरती करताना अडचणींचा सामना करत आहेत. तसेच कुशल मनुष्यबळ घेण्याकरिता जास्त पगार ऑफर करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांवरील कंपनीचा खर्च वाढला असून याचा भार विमान तिकिटावर पडत आहे.
विमानासाठी लागणारे इंधन दर
मागील एक वर्षात क्रूड तेलाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. मात्र, कोरोनापूर्व काळाचा विचार करता ही दरवाढ 50% आहे. इंधनदरवाढीमुळे विमानाच्या तिकिटात मोठी वाढ झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर लहान विमान कंपन्यांना अस्थिर तेलाच्या किंमतीमुळे अडचणींचा सामना करावा लागला. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विमानांना पर्यावरणपूरक इंधन वापरण्याचा दबाव वाढत आहे. मात्र, ग्रीन फ्यूअल पारंपरिक जेट फ्युअलच्या पाचपट महाग आहे. 2050 पर्यंत विमान कंपन्या कार्बन न्युट्रल असाव्यात, असे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ग्रीन फ्युअलचा खर्च वाढल्याने विमानाच्या तिकिटाचे दरही येत्या काळात चढे राहतील.
विमानांची कमतरता
एअर इंडियाने नुकतेच त्यांच्या ताफ्यात 300 पेक्षा जास्त विमाने घेतली आहेत. मोठ्या कंपन्या जुनाट विमाने भंगारात काढून नवी विमाने खरेदी करू शकतात. भारतातील एअरलाइन्सची अनेक विमाने जुनी झाली आहेत. त्यामुळे त्यांचा देखभाल खर्चही जास्त आहे. नव्या विमानांची खरेदी करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. तसेच त्यामुळे नफा कमावण्याचा दबावही कंपन्यांवर राहील. मोठ्या कंपन्यांना गुंतवणूक करणे शक्य होते. मात्र, जगभरातील लहान कंपन्यांना हे शक्य होणार नाही. दोन तृतीयांश म्हणजेच सोळा हजार विमाने कोरोनाकाळात उभी होती. ही सगळी विमाने पुन्हा सेवेत आली नाहीत. त्यांची देखभाल दुरूस्ती झाल्यानंतरच उड्डाणासाठी सज्ज होतील. या खर्चाचा बोजाही कंपन्यांवर पडत आहे.
विमानांची देखभाल करताना निष्काळजीपणा होत असल्याचे मागील वर्षभरातील घटनांमधून समोर आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा यामुळे धोक्यात येते. नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे नियम पाळताना विमान कंपन्यांची दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे. कडक नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांचा खर्च वाढत आहे.
कोरोनानंतर चीनची अर्थव्यवस्था अजूनही रुळावर आली नाही. 2022 च्या शेवटी आणि चालू वर्षातही मोठ्या शहरांमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. चीन हा पर्यटावर सर्वाधिक म्हणजे 280 कोटी डॉलर खर्च करते. मागील वर्षभरात चिनी पर्यटकांचे प्रमाण 30 टक्क्यांनी घटले आहे. तसेच जगभरात मंदीचे वातावरण आहे. महागाई वाढली आहे. इंधनाचे दरही अस्थिर आहेत. अशा परिस्थितीत विमान प्रवास पुढील काही वर्ष महागच राहण्याची शक्यता आहे.
