SEBI’s Rules and Regulations for IPO: सिक्युरिटी अॅण्ड एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Securities and Exchange Corporation of India-SEBI) म्हणजेच सेबीने आयपीओ आणण्याबाबत 2022 मध्ये नियमांमध्ये बदल केले होते. नवीन नियमानुसार, आयपीओ आणणाऱ्या कंपन्यांना कंपनीच्या आर्थिक बाजुची माहिती गुंतवणूकदारांना देणे बंधनकारक केले. यामुळे आयपीओमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कंपनीची आर्थिक स्थिती कळून त्यानुसार निर्णय घेणे सोपे ठरू शकते.
Table of contents [Show]
आयपीओ म्हणजे काय? | What is IPO?
शेअर बाजारात नोंदणी नसलेली म्हणजेच असूचीबद्ध कंपनी जेव्हा ती प्रथमच लोकांसाठी सिक्युरिटीज किंवा शेअरच्या विक्रीद्वारे निधी उभारण्याचा निर्णय घेते तेव्हा प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (Initial Public Offering-IPO) जाहीर करते. स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध झाल्यानंतर, कंपनी सार्वजनिकरित्या व्यापार करणारी कंपनी बनते आणि कंपनीचे शेअर्स खुल्या बाजारात मुक्तपणे व्यवहार करता येतात.
आयपीओचे प्रकार किती आहेत? | Types of IPO?
निश्चित किंमत ऑफर (Fixed Price)
निश्चित किंमत प्रकारात IPO ला काही कंपन्यांनी त्यांच्या शेअर्सच्या प्रारंभिक विक्रीसाठी सेट केलेली इश्यू किंमत म्हणून संदर्भित केले जाऊ शकते.
बुक बिल्डिंग ऑफर (Book Building)
बुक बिल्डिंग ऑफर मध्ये IPO सुरू करणारी कंपनी गुंतवणूकदारांना स्टॉकवर 20% किंमतपट्टा (price band) ऑफर करते. अंतिम किंमत ठरवण्यापूर्वी इच्छुक गुंतवणूकदार शेअरवर बोली लावतात.
सप्टेंबर, 2022 मध्ये झालेल्या बैठकीत सेबीने आयपीओशी संबंधित नियमांबाबत अनेक महत्त्वाचे बदल केले. या बदलानुसार आयपीओ आणणाऱ्या कंपन्यांना कंपनीविषयीची बरीच माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच कंपनीने आतापर्यंत केलेले आर्थिक व्यवहार, भविष्यातील नियोजन किंवा आयपीओमधून जमा होणाऱ्या निधीचा कशाप्रकारे उपयोग केला जाणार आहे, हे सुद्धा गुंतवणूकदारांना सांगावे लागणार आहे.
सेबीने आयपीओ आणणाऱ्या कंपन्यांकडून गुंतवणूकदारांची निधी मनमानी पद्धतीने वापरला जाऊ नये म्हणून गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. जसे आयपीओ आणणाऱ्या कंपन्यांकडे जमा होणाऱ्या एकूण निधीपैकी आता फक्त 25 टक्के निधी इतर कामांसाठी वापरता येणार आहे. 75 टक्के निधी हा व्यवसायाच्या विस्तारासाठीच वापरावा लागणार आहे. तसेच आयपीओमध्ये 20 टक्के भागीदारी असलेल्या प्रवर्तकांसाठी लॉन-इन कालावधी 3 वर्षांहून 18 महिन्यांवर आणला आहे. तर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी असलेल्या प्रमोटर्ससाठी लॉक-इन कालावधी 1 वर्ष होता. तो आता 6 महिन्यांवर आणला आहे. तसेच भागधारकांनाही सूचीच्या दिवशी एकूण भागभांडवलापैकी फक्त 50 टक्के भागधारकांची विक्री करता येणार आहे.
