भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. या क्षेत्रावर भारतातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्षरीत्या अवलंबून आहे. अप्रत्यक्षरीत्या संपूर्ण देश शेतीवर अवलंबून आहे. एका अहवालानुसार, भारत 2023 पर्यंत अ‍ॅग्रीटेक आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रामध्ये 272 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून 813 अब्ज डॉलर इतका महसूल मिळवू शकतो. इतके शेतीविषयक पॉटेन्शिअल भारतामध्ये आहे. भारतातील शेतीचा व्यवसाय हा हळुहळू ट्रेडिशनल फॉर्ममधून हॉर्टीकल्चर आणि लाईव्हस्टॉक याकडे वळू लागला आहे. त्यामुळे या सेक्टरला सरकारकडून प्रोत्साहन मिळाल्यास आगामी काळात शेतीतून भारताची अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होऊ शकते.
केंद्र सरकारने प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटीव्ह (Production Linked Incentive-PLI) स्कीम सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग सेक्टरला (Food Processing Sector-FPS) बढावा दिला जाणार आहे. सरकारने यासाठी पॉलिसीही तयार केली आहे. तसेच शेतीतील घटकांनी आयात-निर्यात विमानाने करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषि उडान 2.0 (Krishi UDAN2.0) ही योजना सुरू केली. शेतीतील उत्पादनांचे मार्केटिंगशी संबंधित असलेल्या सेवा देण्यासाठी सरकारने सिंगल डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एक परिपूर्ण असे पोर्टल सुरू केले. पण त्याचबरोबर आता सरकारला इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या अँगरने शेतीत टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्याचबरोबर फूड अण्ड अग्री बिझनेस सप्लाय चेन सुरू करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले पाहिजे, अशी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.
ईज ऑफ डुईंग बिझनेसवर फोकस!
फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टीकल्चर, लाईव्ह स्टॉक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मार्ट प्रोटींस, फ्लोरीकल्चर, डेअरी याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. यासाठी सरकारने बजेटमधील अनुदान वाढवायला हवे आणि या उद्योगांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मॉनिटरिंग सिस्टिम तयार केली पाहिजे. याशिवाय डेडिकेटेड अप्लिकेशन फायलिंग, प्रोसेसिंग आणि ट्रॅकिंग सपोर्टसाठी सिंगल विंडो यंत्रणा अजून सक्षम केली पाहिजे. यामुळे या क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. सरकारकडून दिली जाणारी माहिती ही सरकारने सर्व भाषेत लोकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. यासाठी एक युझर फ्रेंडली पोर्टल सुरू करून त्यावर लोकांना समजेल अशा भाषेत ही सर्व माहिती टाकली पाहिजे. यामुळे सरकारच्य योजना सहज लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात आणि सरकारची मदत थेट शेतकऱ्यांना मिळू शकते.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स शेतीसाठी वरदान!
आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स (AI), मशीन लर्निंग (ML), रिमोट सेंसिंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, आयओटी, जीआयएस टेक्नॉलॉजी, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर करून शेतीतील उत्पादन दुप्पट करता येऊ शकते. यासाठी सरकारला हे तंत्रज्ञान परवडेल एवढ्या किमतीत आणि शेतकऱ्यांना समजेल अशा भाषेत देता आले पाहिजे. सरकारला डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, माफक दरात मिळणारी टेक्नॉलॉजी आणि व्यवसायासाठी पूरक अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे, असे मत आनंद रामनाथन यांनी व्यक्त केले. आनंद रामनाथन हे डेलॉयट इंडियामध्ये पार्टनर आहेत.
