येणाऱ्या काही दिवसांत ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना अधिक सक्षम बनवण्यात आणि त्यांचे जीवन आधुनिक बनवण्यात मोठी भूमिका बजावेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी भारत ड्रोन महोत्सव २०२२ (Bharat Drone Mahotsav 2022)च्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना व्यक्त केला.
पंतप्रधानांनी ड्रोन तंत्रज्ञान कृषी क्षेत्रात 'गेमचेंजर' म्हणून उदयास येईल आणि भारतीय शेतीला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाईल. आगामी काळात डीपटेक (Deep technology - deep tech) तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वाढणार आहे. भारतातील खेड्यांमध्ये ऑप्टिकल फायबर आणि डिजिटल तंत्रज्ञान हळुहळू पोहोचत आहे. पण तरीही सध्या शेतीचे काम अजूनही जुन्या पद्धतीने केले जात आहे; ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पिकांची उत्पादकता साधारण असून, नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीचे नुकसान अधिक होते आहे. या सर्व अडचणींवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने मात करता येईल. त्यासाठी ड्रोन हे एक प्रभावी साधन (benefits of drones in agriculture) म्हणून उदयास आले आहे, असे ते म्हणाले.
बहुचर्चित 'ड्रोन शक्ती'
कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा (agriculture drone India) हळुहळू वापर वाढवणे, हा सरकारी धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister, Govt of India) यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘ड्रोन शक्ती’चा उल्लेख केला होता. तसेच भारतीय उद्योजकांनी ड्रोनवर आधारित स्टार्टअप्स सुरू करण्याचे आवाहन केले होते.
भारतीय संस्थांना आर्थिक साहाय्य
केंद्र सरकारने ड्रोन संदर्भात कृषी यंत्रसामग्रीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि त्याच्या चाचणीसाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), राज्य कृषी विद्यापीठे (SAUs) या संस्थांच्या आर्थिक साहाय्यात वाढ करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, कृषी मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात कृषि क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला चालना देण्यासाठी आर्थिक साहाय्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. तसेच मार्चमध्ये, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA), कृषी मंत्रालय, केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समिती (CIBRC) यांनी पिकांच्या निरीक्षणासाठी तसेच माती पोषक फवारणीसाठी ड्रोनचा अवलंब करण्यासाठी अशा प्रयोगांना त्वरित मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशी घोषणा केली होती.
केंद्र सरकारने सर्वच क्षेत्रात ड्रोनचा वापर वाढवण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. ज्यात देशात ड्रोनच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 120 कोटी रूपयांचा प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. देशांतील स्टार्टअप कंपन्यांबरोबर काही मातब्बर कंपन्याही या क्षेत्रात उतरत आहेत. सरकारने फेब्रुवारी, 2022 मध्ये ड्रोन नियम, 2021 (Drone Rules, 2021) मध्ये दुरूस्ती करून ड्रोनचे उड्डाण करण्यासाठी 'पायलट परवाना' असण्याची अट देखील काढून टाकली आहे. केंद्र सरकार कृषि क्षेत्रात वेगवेगळ्या पद्धतीने ड्रोनचा वापर करण्यावर भर देत आहे. ऐन शेतीच्या सीझनमध्ये ड्रोनचा योग्यप्रकारे वापर केल्यास या क्षेत्रात भासत असलेली मनुष्यबळाची कमतरता दूर होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, ड्रोनचा वापर पिकांचा दर्जा तपासण्यासाठी आणि कीटकनाशक फवारणीसाठी देखील केला जाऊ शकतो.
बीआयएस रिसर्च (BIS Research) या संस्थेने 2021च्या अहवालात, 2022 मध्ये जागतिक ड्रोन बाजार 28.47 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. ज्यामध्ये भारताचा किमान वाटा 4.25 टक्के असेल. तर दुसर्‍या एका अहवालानुसार, 2025 पर्यंत जागतिक ड्रोन बाजाराचा आकार वाढून 63.6 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
