Union Budget 2023 DLSS Announcement: बजेटमध्ये होणार DLSS योजनांची घोषणा?

इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम्सच्या (ELSS) धर्तीवर डेब्ट लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (DLSS) सुरू करण्याची मागणी म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी सरकारकडे केली आहे. बजेट 2023 अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन DLSS गुंतवणूक योजनांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 
  
केंद्र सरकारने किरकोळ गुंतवणूकदारांना 1992 मध्ये इक्विटी साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ELSS सुरू केले होती. सरकारने या योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना आयकर कलम 80C अंतर्गत कर सूट देखील दिली आहे.म्युच्युअल फंड कंपन्यांची शिखर संघटना असलेल्या AMFI च्या अभ्यासानुसार फंड व्यवस्थापकांना विश्वास आहे की कलम 80C अंतर्गत डेब्ट म्युच्युअल फंड पर्याय सादर करण्याची सरकारसाठी योग्य वेळ आहे. यामुळे बॉन्ड मार्केटमध्ये घरगुती बचत गुंतवणुकीच्या माध्यमातून येईल, असे  म्युच्युअल फंड कंपन्यांची शिखर संघटना असलेल्या AMFI ने म्हटले आहे. 

AMFI म्हणते की DLSS फंड्स सेबी म्युच्युअल फंड नियमांनुसार परवानगी असलेल्या कंपन्यांच्या डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये किमान 80% निधी गुंतवू शकतात. उर्वरित निधी मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि इतर लिक्विड गुंतवणुकीत गुंतवला जाऊ शकतो. सरकारने यासाठी आणखी 1.5 लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलती देण्याची आवश्यकता आहे. या फंडांमध्ये पाच वर्षांच्या कर बचत बँक ठेवींच्या धर्तीवर पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 

म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी ELSS किंवा टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू देतात आणि आर्थिक वर्षात कर लाभांचा दावा करतात. म्युच्युअल फंड उद्योगाचे म्हणणे आहे की ELSS फंड जास्त जोखमीची भूक असलेल्या व्यक्तींची पूर्तता करतात. ELSS फंड गुंतवणूकदारांना कलम 80C अंतर्गत कर बचतीस मदत करतात. थोडक्यात गुंतवणूकदार जोखीम घेण्यास तयार असेल तर ELSS फंडांमध्ये गुंतवणुकीचा पर्याय निवडू शकतो. ज्यांना कमी जोखीम घ्यायची आहे पण कर बचत देखील हवीय अशा गुंतवणूकदारांना DLSS फंडांचा पर्याय फायदेशीर ठरु शकतो.