देशातल्या काही यशस्वी स्टार्टअपची नावं घ्यायची झाली तर मेक माय ट्रिप, नायका, ओला, पॉलिसीबझार, ड्रिम11, भारत मॅट्रिमोनी, कॉईनस्विच, वझीरएक्स, फार्मइझी यांची घ्यावी लागतील. ही नावं मुद्दाम सांगितली कारण, यातून आपल्याला देशात फोफावलेला आणि अजून वाढत असलेला स्टार्ट अप उद्योग लक्षात येतो. अजूनही छोट्या आकाराच्या असलेल्या या कंपन्यांनी आता सरकारकडून आणखी सहकार्याची मागणी केली आहे. इंडियाटेक ऑर्ग या स्टार्ट अपच्या कंपन्यांच्या संघटनेनं केंद्रसरकाशी दोनदा पत्रव्यवहार करून आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या आहेत. अर्थात, आगामी अर्थसंकल्पाला धरून त्यांनी या मागण्या केल्या आहेत. देशातील स्टार्ट अप कंपन्या या माहिती-तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यटन तसंच सेवा क्षेत्रातल्या आहेत. आणि प्रत्येकाला भेडसावणारी समस्या वेगवेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्राची मागणीही वेगवेगळी आहे.
अप्रत्यक्ष कर Indirect Taxes
अप्रत्यक्ष करांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जीएसटी. पर्यटन आणि ई-कॉमर्समध्ये असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी राज्य आणि केंद्रसरकारकडेही जमा करावा लागतो. आणि जीएसटी कर भरताना त्यात कागदी व्यवहारही असल्यामुळे हे काम या कंपन्यांसाठी जिकिरीचं झालं आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न पूर्वीही झालाय. पण, सरकारकडून या कंपन्यांना अनेकदा नोटिशी बजावल्या जातात. त्यामुळे काही स्टार्टअपनी एकाच प्लॅटफॉर्मवर जीएसटी कर संकलन व्हावं अशी मागणी केली आहे. खरंतर ही त्यांची जुनी मागणी आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही एखाद्या गावात कार्यालय नसलं तरी ते सेवा देत असलेल्या ठिकाणी जीएसटीचा सोपस्कार पार पाडावा लागतो. अशा कंपन्यांनाही कर भरण्यात सुसुत्रता हवी आहे. याशिवाय वेअरहाऊस उभारण्यासाठीही कमी जीएसटी आकारला जावा अशी त्यांची मागणी आहे. सद्या 18% जीएसटी आकारला जातो.
व्हर्चुअल डिजिटल असेट्स (VDAs)
क्रिप्टो करन्सी किंवा नॉन फंजिबल असेट्ससाठी एक्सचेंज चालवणारे स्टार्टअपही भारतात आहेत. आणि हे क्षेत्रंही विस्तारतंय. पण, कॅपिटल गेन टॅक्सच्या बाबतीत या एक्सचेंजेसना सूट हवी आहे. क्रिप्टोमधले चढ उतार पाहता, एका वर्षात झालेला तोटा पुढची आठ वर्षं आयकर सूट लागू होताना गृहित धरला जावा असा प्रस्ताव आहे. बाहेरच्या काही देशांमध्ये ही सुविधा मिळत असल्याचं इंडियाटेक ऑर्गने म्हटलं आहे.
प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)
स्टार्ट अप कंपन्यांची पुढे जाऊन शेअर बाजारात नोंदणी होते. नोंदणी झालेल्या आणि न झालेल्या कंपन्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे कर आकारणी सरकारकडून होते. आणि ही तफावत 15% आणि 40% इतकी मोठी आहे. या अटीमुळे स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करताना लोक विचार करतात, असं इंडियाटेक ऑर्गचं म्हणणं आहे. ई-कॉमर्स आणि गेमिंग कंपन्यांनीही प्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत अतिरिक्त पडणाऱ्या 1% CGST करातून सूट मागितली आहे. शिवाय स्टार्टअपसाठी कर्ज मिळवताना कमी मुदत आणि चढा व्याजदर लागू होत असल्याची सलही बोलून दाखवली आहे.
