Maharashtra Gharkul Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजने(PMAY) अंतर्गत लोकांना चांगल्या दर्जाची आणि उत्तम गुणवत्तेची घरे उपलब्ध करून दिली जातात. राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या संचालकांनी राज्यातील सर्व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन शिल्लक घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, कालावधीच कमी असल्याने कार्यवाही कशी करणार असा पेच सर्वांसमोर निर्माण झाला आहे. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या संचालकांना पत्र लिहून मुदत वाढवून घेतली होती, मात्र वाढीव मुदतीमध्ये ही काहीच काम न झाल्याने हाती निराशा आली आहे.
शहरी व ग्रामीण भागांसाठी ही योजना लागू
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत(PMAY) महाराष्ट्राला दिलेले 1,16,955 घरकुलांचे उद्दिष्ट 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण न झाल्यामुळे अन्य राज्यांत वळविण्याचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या संचालकांनी राज्यातील सर्व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन शिल्लक घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कालावधीच कमी असल्याने कार्यवाही कशी करणार, असा पेच सर्वांसमोर निर्माण झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. शहरी व ग्रामीण भागांसाठी ही योजना लागू आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आदेशात काय आहे?
आत्तापर्यंत मंजुरी देण्यात न आलेली घरकुले व अपूर्ण असलेल्या घरकुलांबाबत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव शैलेश कुमार सिंह(Shailesh Kumar Singh) यांनी राज्याला सूचना देऊन घरकुल उद्दिष्ट 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करा असे सांगितले आहे, नाहीतर आपल्या जिल्ह्यातील उर्वरित घरकुल उद्दिष्ट इतर राज्याला वळवण्यात येऊ शकते, असे म्हटले आहे.
काही जिल्ह्यांच्या जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या संचालकांना पत्र लिहून 6 जानेवारी 2023 पर्यंत मुदत वाढवून मागितली होती. मात्र असे असूनही या कालावधीत काहीच कार्यवाही झाली नाही. या घरकुलांपैकी विदर्भातील जवळपास निम्मी म्हणजे 58,782 घरकुले परराज्यात जाऊ शकतात.
