Stamp Duty & Registration Charges: घर खरेदी करायचं म्हटलं तर अनेक प्रश्न डोक्यात भुणभुणतात. त्यासाठी आर्थिक नियोजन पक्क असायला हवं. घर खरेदी करताना काही प्रक्रिया (Home buying Process) पूर्ण कराव्यात लागतात. सध्याच्या काळात घर खरेदीसाठी गृहकर्ज (Home Loan) हा प्रमुख आणि सुरक्षित पर्याय मानला जात आहे. या प्रक्रियेनंतर पुढील टप्प्यात स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty on home) आणि रजिस्ट्रेशन (Registration charges on home) या देखील महत्त्वाच्या बाबी असतात. ज्या पूर्ण केल्याशिवाय कायदेशीरदृष्ट्या घराचा मालकी हक्क प्राप्त होत नाही. त्यामुळे घर खरेदी करताना Stamp Duty आणि Registration charges किती असतात आणि ते कसे घेतले जातात याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
स्टॅम्प ड्युटी नक्की काय असते?
1899 साली भारतीय मुद्रांक शुल्क कायदा पास झाल्यानंतर स्टॅम्प ड्युटी(Stamp Duty) आकारण्याला सुरुवात झाली. स्टॅम्प ड्युटी हा कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारावर आकारला जाणारा कर (Tax) असून कन्व्हेयन्स डीड, सेल डीड, पॉवर ऑफ अटर्नी(Power of attorney) आदींचा समावेश असू शकतो. स्टॅम्प ड्युटी कधीही रिफंडेबल (Refundable) नसते. स्टॅम्प ड्युटी एकदा का भरली त्यानंतर घराचे दस्तऐवज आणि साधनं कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरतात आणि न्यायालयात त्यांना महत्त्वाचा पुरावा म्हणून मूल्य प्राप्त होते. प्रत्येक राज्यावर स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस(registration Charges) हे वेगवेगळे असतात. स्टॅम्प ड्युटी ठरवताना काही महत्त्वाचे घटक विचारात घेतले जातात. त्या घटकांच्या माहितीनुसार स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेट (Calculate) केली जाते. तुम्ही घर खरेदीपूर्वी आर्थिक नियोजन(Financial Planning) करताना स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेट(Stamp Duty Calculate) करून किती रक्कम भरावी लागेल याचा अंदाज घेऊ शकता. स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ऑनलाईन कॅल्क्युलेटर्स(Online calculators) देखील आता उपलब्ध झाले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घ्यायला.
स्टॅम्प ड्युटीचं कॅल्क्युलेशन मालमत्ता किंवा घराच्या मूल्यावर अवलंबून असतं. या कॅल्क्युलेशनसाठी राज्यनिहाय निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. संबंधित मालमत्ता निवासी आहे की व्यावसायिक, ती ग्रामीण भागात आहे की शहरी भागात, यानुसार तिची स्टॅम्प ड्युटी ठरत असते.
स्टॅम्प ड्युटी शुल्क निश्चित करताना या बाबी घेतल्या जातात विचारात
- घराचे एकूण बाजारमूल्य (Market Value) सर्वप्रथम विचारात घेतेले जाते. घराचं बाजारमूल्य उच्च असेल तर तुमचं स्टॅम्प ड्युटी शुल्क देखील वाढणार आहे. जर तुमच्याकडे घराचं बाजारमूल्य आणि करारमूल्य, दोन्ही असेल तर त्यापैकी जे जास्त आहे, ते गृहीत धरण्यात येते
- खरेदी केलं जाणारं घर नवं आहे की जुनं, त्याचा प्रकार, लोकेशन (Location) म्हणजेच संबंधित घर शहरी, निमशहरी भागात आहे की ग्रामीण भागात, मालकाचं लिंग आणि वय, वापराचा उद्देश, संबंधित बिल्डिंगच्या मजल्यांची संख्या, संबंधित गृहप्रकल्पात दिल्या जाणाऱ्या विशेष सुविधा (Amenities) आदी गोष्टींवर रजिस्ट्रेशन आणि स्टॅम्प ड्युटी शुल्क अवलंबून असते
- सरकारकडे 20 हून अधिक सुविधांची यादी असते. या सुविधा तुमच्या गृहप्रकल्पात समाविष्ट असतील तर तुम्हाला त्यासाठी जास्त शुल्क भरावे लागते
- या सुविधांमध्ये लिफ्ट, स्विमिंग पूल, लायब्ररी, क्लब, जिम, कम्युनिटी हॉल आदींचा समावेश करण्यात आलेला असतो
- नव्या घराचा मालकी हक्क महिलेच्या नावावर असेल तर त्यासाठी काही राज्य (States) स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत देत आहेत
- मुद्रांक शुल्क अधिकारी घराचं किंवा मालमत्तेचं शुल्क निश्चित करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी रेडी रेकनरचा (Stamp Duty Ready Reckoner) वापर करत असतो
- दर वर्षी 1 जानेवारीला राज्य सरकार स्टॅम्प ड्युटी रेडी रेकनरचे दर प्रसिद्ध करत असते
स्टॅम्प ड्युटी कशी कॅल्युलेट करतात?
- तुम्ही ऑनलाइन कॅल्क्युलेटरचा (Online Calculator) वापर करून स्टॅम्प ड्युटी कॅल्युलेट करू शकता
- स्टॅम्प ड्युटी शुल्काचा अंदाज घेण्यासाठी ती कॅल्क्युलेट करताना, घराची बेसिक माहिती, म्हणजे ते कोणत्या राज्यात आहे, घराची किंमत किती आहे, इ. माहिती भरावी
- त्यानंतर कॅल्क्युलेट या बटणावर क्लिक केले तर तुम्हाला क्षणार्धात शुल्काचा आकडा दिसेल
रजिस्ट्रेशन शुल्क कसे कॅल्युलेट केले जाते?
- रजिस्ट्रेशन शुल्क जाणून घ्यायचं असेल, तर तुम्ही ऑनलाईन मालमत्ता नोंदणी शुल्क कॅल्क्युलेटरचा वापरू करू शकता
- रजिस्ट्रेशन शुल्क जाणून घेताना एकूण शुल्क समजण्यासाठी त्यात उपकर आणि अधिभार देखील अॅड करा
- तुम्हाला ऑनलाईन कॅल्क्युलेटर वापरण्यात अडचणी येत असेल किंवा काही बाबी स्पष्टपणे समजत नसतील तर तुम्ही नोंदणी कार्यालयात जाऊनही माहिती घेऊ शकता
