Custom Duty Exemption: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही वस्तूंवरील सीमा शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे, तर काही वस्तूंवरील शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियम आयन बॅटरीवरील सीमा शुल्क 13 टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. लिथियम-आयन बॅटरीवरील शुल्क सवलत आणखी एक वर्ष सुरू ठेवली जाणार आहे, तसेच अशा बॅटरीजचे भारतात उत्पादन वाढण्यासाठी त्यांच्या कच्च्या मालावरही शुल्क कपात केलेली आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
सीमाशुल्कातील कपातीचा फायदा पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमालाही चालना मिळेल. तर, इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील आणि मेक इन इंडियालाही चालना मिळेल. भारतीय ईव्ही उद्योगाने, गाड्यांच्या दरात लक्षणीय वाढ केली आहे तसेच या विभागात सामील होणार्‍या उत्पादक कंपन्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांमध्ये मोठा विकास होत आहे. ही जकात करातील सूट ईव्ही आणि संबंधित जागेतील एकूणच विकसित होणारे तंत्रज्ञान वाहनांच्या श्रेणींमध्ये बदलाची लाट आणेल अशी आशा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. यासह, अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या धोरणांना, योजनांना तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन द्वितीय फेज 2 (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles Fase 2) साठी या निर्णयामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
2022 मध्ये, भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV: electric vehicle) नोंदणी 10 लाखांहून अधिक होती. 2023 मध्ये प्रवेश केल्यानंतर एका महिन्यातच देशात 1 लाखांहून अधिक ईव्ही नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे हा एक वर्षासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होईल आणि पर्यावरणीय जीवनशैलीला हातभार लाभेल, जे शासनाचे ध्येय आहे.
