Inter-state energy transmission system: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या 2023 अर्थसंकल्पात प्राधान्याने ग्रीन मोबिलिटीवर भाष्य करण्यात आले होते. ग्रीन मोबिलिटीचा एक भाग म्हणून, लडाखमधून आंतर-राज्य पारेषण प्रणालींद्वारे 13 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे ग्रिड एकत्रीकरण, पंप स्टोरेज प्रकल्प तयार करणे आणि अक्षय ऊर्जा निर्वासन 29 हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.
सरकारच्या सात प्राधान्य क्षेत्रांचा एक भाग म्हणून प्रकल्प हा अक्षय ऊर्जा पारेषण लाइन प्रकल्प ग्रीन ग्रोथसाठी प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत ठेवण्यात आला आहे. ज्याद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये हरित संक्रमण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
अक्षय ऊर्जा प्रकल्पाबाबत काय घोषणा केली (Announcement about the renewable energy project)
लडाखमधून 13 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे निर्वासन आणि ग्रीड एकत्रीकरणासाठी एकूण 29 हजार 300 रुपयांच्या केंद्रीय अर्थ सहाय्य जाहिर करण्यात आले आहे. अक्षय ऊर्जा निर्वासन (Renewable Energy Evacuation) या अंतर्गत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यात लडाखमधून 13 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे निर्वासनासाठी 20 हजार 700 कोटी वापरण्यात येणार आहेत. तर, ऊर्वरीत 8 हजार 300 कोटी रुपये ग्रीड एकत्रीकरणासाठी आंतरराज्य पारेषण प्रणाली उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
लडाखमध्ये 7.5 गिगावॅटचा सोलर पार्क मागील वर्षी 10 गिगावॅटमध्ये विस्तारीत करण्यात आला होता, याची आठवण अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून करून दिली. उर्जामंत्र्यांनी लडाखमधील पोंग येथे ओळखल्या गेलेल्या भागात 10 गिगावॅटचा अक्षय ऊर्जा प्रकल्प उभारताना जमिनीच्या समस्या सोडविण्याचे आवाहन केले. 'लेफ्टनंट गव्हर्नर, लडाख. लडाखचे माननीय लेफ्टनंट गव्हर्नर यांनी 10 गिगावॅटचा अक्षय ऊर्जा (RE: Renewable Energy) प्रकल्प उभारण्यासाठी लडाख केंद्रशासित प्रदेशाला जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. चोवीस तास वीज पुरवण्यासाठी बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीसह आवश्यक पारेषण प्रणालीचाही आढावा घेण्यात आला होता.
लडाखमधील पांग आणि हरियाणातील कैथल दरम्यान ग्रीन एनर्जी ट्रान्समिशन कॉरिडॉरची योजना आखली जात आहे आणि ती 900 किलोमीटरपर्यंत पसरण्याची शक्यता आहे. लेहमध्ये नियोजित असलेल्या 10 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा (RE: Renewable Energy) पार्कमधून किमान 13 गिगावॅट (GW) आणि केंद्रशासित प्रदेशात बांधल्या जाणार्‍या पवन ऊर्जा प्रणालीद्वारे आणखी 4 गिगावॅट ऊर्जा बाहेर काढण्यासाठी कॉरिडॉरची योजना आखली जात आहे.
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही स्वागतार्ह घोषणा आहे. लडाखमधून वीज रिकामी करण्यासाठी ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा प्रकल्पांना बायोगॅसचे वाटप आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी पुढाकार योग्य दिशेने सर्व महत्त्वपूर्ण पावले आहेत. या अर्थसंकल्पात भारतातील स्वच्छ ऊर्जेला गती देण्यात आली आहे, असे रिन्यू पॉवरचे (ReNew Power) अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत सिन्हा यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माध्यमांने आपले मत सांगितले आहे.
