RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेली बैठक आज (दि. 6 ऑक्टोबर) झाली. या बैठकीत आरबीआयने रेपो दरामध्ये (Repo Rate) कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे अनेक कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीकडून प्रत्येक तीन महिन्यांनी महागाई आणि चलनवाढी दराचा आढावा घेतला जातो. या आधारावर ही समिती रेपो दरामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेते. पण सलग चौथ्यांदा पतधोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पतधोरण समितीने एप्रिल, जून, ऑगस्ट आणि आताच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या बैठकीमध्ये रेपो दर जैसे थे (6.50 टक्के) ठेवला आहे. पण मागील वर्षाच्या मे महिन्यापासून ते 2023 मधील फेब्रुवारीपर्यंत आरबीआयने रेपो दरात जवळपास 2.50 टक्क्यांनी वाढ केली होती. यादरम्यान अनेक कर्जे महागली. अनेकांचे ईएमआय आणि कर्जाचा कालावधी वाढला.
रेपो दर म्हणजे काय? What is Repo Rate?
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ज्या व्याजदराने भारतातील बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देते. त्या व्याजदराला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी बँकांना आपले दैनंदिन व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज बँका आरबीआयकडून कर्ज घेऊन पूर्ण करतात. या कर्जाला अल्प मुदतीचे कर्ज म्हणतात. आरबीआयने रेपो दरामध्ये वाढ किंवा घट केली की, सर्व बँका आपल्या व्याजदरात वाढ किंवा घट करतात.
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? What is Reverse Repo Rate?
ज्या पद्धतीने बँका अल्प मुदतीने आरबीआयकडून कर्ज घेतात. त्याचप्रमाणे बँका आरबीआयकडे अल्प मुदतीसाठी ठेवी देखील ठेवतात. त्या ठेवींवर आरबीआय बँकांना व्याज देते. त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) म्हणतात. आरबीआय जेव्हा रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. तेव्हा बँका जास्त व्याज मिळवण्यासाठी अधिकाधिक रकमा आरबीआयकडे जमा करतात.
मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाईचा दर 4.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. तो मागच्या वर्षी 7.3 टक्के इतका होता. त्यामुळे पतधोरण समिती वेळोवेळी महागाईचा आढावा घेऊन त्यानुसार रेपो दरात बदल करते.
