रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 4 मे 2022 रोजी रेपो दर 4.40 टक्के आणि 8 जून रोजी पुन्हा त्यात वाढ करून 4.90 टक्के केला. महिन्याच्या फरकाने आरबीआयने रेपो दरात 0.90 बेसिस पॉईंटने वाढ केली. रेपो दर आणि बँक दर हे दोन बॅंक आणि कर्ज या क्षेत्रातील महत्त्वाचे दर मानले जातात. व्यावसायिक बॅंकांना आरबीआय बँकेद्वारे दिलेल्या जाणार्‍या कर्जाशी याचा खूप महत्त्वाचा संबंध आहे. आरबीआय देशातील व्यावसायिक बॅंकांना आणि वित्तीय संस्थांना ज्या दराने कर्ज देते. ते हे दर आहेत. आरबीआयकडून बाजारातील चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी या दरांचा वापर केला जातो. यामध्ये रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) याचाही आरबीआयकडून वापर केला जातो. बऱ्याचवेळा सर्वसामान्यांकडून हे दोन्ही दर समान समजले जातात. परंतु हे दोन्ही दर वेगवेगळे असून यात लक्षणीय फरक आहे.
रेपो दर आणि बँक दर यांची तुलना करण्यापूर्वी, या दोन्ही शब्दांचा नेमका अर्थ काय आहे? हे समजून घ्यायला हवे. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, रेपो दर म्हणजे, ज्या दराने आरबीआय देशातील व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते, त्या दराला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. बँक दर हा RBIद्वारे आकारणारा व्याज दर असतो. या प्रकरणात कर्जदार बँक कर्जाविरूद्ध कोणतीही सुरक्षा प्रदान करत नाही. बॅंक दर हा ‘सवलत दर’ म्हणूनही ओळखला जातो.
रेपो दर आणि बँक दर यामध्ये काय फरक आहे?
रेपो दर आणि बँक दरामध्ये काही प्रमाणात समानता आहेत; जसे की हे दोन्ही दर रिझर्व्ह बॅंक इंडियाने निश्चित केले आहेत. याचा वापर बाजारातील चलनवाढ रोखण्यासाठी, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केला जातो. यांच्यात काही महत्त्वाचे फरक देखील आहेत.
- आरबीआयने (RBI) व्यावसायिक बँकांना दिलेल्या कर्जावर बँक दर (Bank Rate) आकारला जातो. तर व्यावसायिक बँकांनी आरबीआयकडे ठेवलेल्या सिक्युरिटीजच्या पुनर्खरेदीसाठी रेपो दर आकारला जातो.
- बँक दर आकारताना कोणतीही पार्श्वभूमी त्यात नसते. पण रेपो दर आकारला जातो तेव्हा सिक्युरिटीज, बॉण्ड, करार यांचा समावेश असतो.
- रेपो दर नेहमीच बँक दरापेक्षा कमी असतो.
- बँक दरातील वाढ ही थेट ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याज दरांवर परिणाम करते. बॅंक दरवाढीमुळे लोक कर्ज घेण्यास प्रतिबंधित होतात आणि त्यामुळे आर्थिक विकासाला फटका बसतो. रेपो दरातील वाढ सहसा बँकांद्वारे हाताळला जातो त्याचा थेट ग्राहकांवर परिणाम होत नाही.
- बँक दर व्यावसायिक बँकांच्या दीर्घकालीन आर्थिक गरजांवर परिणाम करतो तर रेपो दर अल्पकालीन आर्थिक गरजांवर लक्ष केंद्रित करतो.
बँक दर आणि रेपो दरामध्ये जरी काही फरक असला तरी, बाजारातील अस्थिरता आणि चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय दोन्ही दरांचा वापर करते.
