केंद्र सरकार देशातील शेती विषयक धोरणांवर काम सुरू केले आहे . शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने सॉईल हेल्थ कार्ड (Soil Health Card), कृषी पीक विमा (Krushi Fasal Bima), पीएम किसान (PM Kisan)अशा अनेक योजना राबवल्या आहेत. आता सरकार अशी एक योजना आणायच्या तयारीत आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि दर्जेदार बियाणे तर मिळेलच, पण त्याची निर्यात देखील वाढणार आहे.
देशातील सहकार चळवळीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन सहकार मंत्रालयाचीही निर्मिती केली आहे. आता हे मंत्रालय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय स्तरावर 3 नवीन सहकारी संस्था स्थापन करणार आहे.
3 राष्ट्रीय सहकारी संस्था बियाणांची उपलब्धता वाढवणार!
राष्ट्रीय स्तरावर 3 सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच मान्यता देणार आहे, सर्व निर्णय झाले असून त्याची औपचारिकता बाकी आहे. या सहकारी संस्थांमुळे देशात चांगल्या दर्जाच्या बियाणांची उपलब्धता वाढेल, आणि बियाणांची निर्यातही वाढेल. देशातील सेंद्रिय खाद्यान्नाना प्रोत्साहन देण्यासाठी या सहकारी संस्थाही काम करतील.
दिल्लीत असेल राष्ट्रीय सहकारी संस्था!
बियाणांची उपलब्धता आणि निर्यात यांना प्रोत्साहन देणारी राष्ट्रीय सहकारी संस्था दिल्लीत असेल. तर सेंद्रिय खाद्यान्नाच्या विषयावर काम करणारे सहकाराचे मुख्यालय गुजरातमधील आणंद येथे असेल. सहकार मंत्रालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाला या कामासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. परदेशात कोणत्या प्रकारच्या उत्पादनांना मागणी आहे, तिथल्या दर्जाची मानके काय आहेत. याबाबत काही अभ्यास झाला असेल तर त्याचीही माहिती द्यावी असे या मंत्रालयांना कळवले आहे. जेणेकरून या प्रस्तावित सहकारी संस्थांना बियाणांची निर्यात वाढवता येईल.
देशातील 30% साखर उत्पादन सहकारी संस्था करतात
भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी 30.6 टक्के साखर उत्पादन सहकारी संस्था करतात, परंतु देशातून एकूण साखर निर्यातीत सहकारी साखर कारखान्यांचा थेट निर्यातीचा वाटा 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे देशातील खतांच्या उत्पादनात सहकारी संस्थांचा वाटा 28.8 टक्के, खत वितरणात 35 टक्के आणि दुध सरप्लस खरेदीत 17.5 टक्के आहे.
देशातील 29 कोटी लोकांना सहकारी संस्था मदत करतात. अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 8.54 लाख सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये 29 कोटींहून अधिक लोक सभासद आहेत. यामध्येही बहुतांश लोक हे अल्प उत्पन्न गटातील किंवा ग्रामीण भागातील आहेत.
