भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने चलनातून 2000 रुपयांच्या नोटा काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरात वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. उद्यापासून म्हणजेच 23 मेपासून देशभरातल्या बँकांमध्ये जाऊन सामान्य नागरिक 2000 च्या नोटा बदलू शकतात किंवा त्यांच्या खात्यात जमा करू शकतात. आरबीआयने देशभरातील बँकांना नोटा बदलताना नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अशातच सोशल मिडीयावर मात्र रोज काही ना काही माहिती शेयर केली जात असून त्याची शहनिशा न करता सामान्य लोक विश्वास ठेवताना दिसत आहेत. अशातच खुद्द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीच पुढे येत माध्यमांना माहिती दिली आहे की, सप्टेंबरनंतर 2000 च्या नोटा कायदेशीर टेंडर्स राहतील पण चलनात नसतील. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही.
SBI ने जारी केले होते निवेदन
आरबीआयच्या घोषणेनंतर सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडीयाने देशभरातील त्यांच्या शाखांना पत्र लिहून नागरिकांना या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच पैसे बदली करण्यासाठी किंवा बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आलेल्या व्यक्तींकडून कुठलाही फॉर्म भरून घेण्याची गरज नाही असेही म्हटले आहे. तसेच बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी आलेल्या खातेदारांकडून कुठल्याही ओळखपत्राची मागणी करण्याची गरज नाही असेही स्पष्ट केले गेले आहे. परंतु,नागरिकांना एका वेळी 2000 रुपयांच्या केवळ 10 नोटा बदलून मिळणार आहेत.म्हणजेच एका वेळी फक्त 20 हजार रुपये बदलता येऊ शकणार आहेत.
तसेच सेन्ट्रल बँकेने त्यांच्या सर्व शाखांना 2000 च्या नवीन नोटा जारी करू नयेत असे देखील सांगितले आहे. तशा लेखी सूचनाही बँक शाखांना देण्यात आल्या आहेत.
No forms, ID cards needed for exchange of Rs 2000 banknotes: SBI
— ANI Digital (@ani_digital) May 21, 2023
Read @ANI Story | https://t.co/GE6YvmB0ls#Rs2000 #SBI #RBI #LegalTender #Currency pic.twitter.com/IyJ0u2uyR2
SBI च्या या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका
भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी SBI च्या या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. ओळखपत्राशिवाय किंवा कुठलाही फॉर्म भरून न घेता जर नोटा बदलण्याचा किंवा खात्यात भरण्याचा विकल्प नागरिकांना दिल्यास काळ्या पैशांचा हिशोब लावता येणार नाही असे याचिकेत म्हटले आहे.
खातेधारकांची माहिती बँकांनी घेतल्यास पैशांचा हिशोब लावणे आरबीआयला सोपे जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे. याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की स्वतः आरबीआयने 2000 च्या नोटा नोटांचे एकूण मूल्य घसरले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार 6.73 लाख कोटी रुपयांच्या 2000 च्या नोटा आधी चलनात होत्या. आता मात्र केवळ 3.62 लाख कोटी रुपयांच्या 2000 च्या नोटा चलनात आहेत. याचाच अर्थ 3.11 लाख कोटी रुपये एकतर नागरिकांच्या वैयक्तिक खात्यांवर जमा आहेत किंवा त्यांच्याकडे चलनात आहेत. किंवा या पैशांचा वापर वाममार्गासाठी दहशतवादी संघटना, अंमली पदार्थ तस्कर, खाण माफिया आदी लोक करत असल्याची शंका आहे.
जर ओळखपत्राशिवाय कुणीही बँकेत येऊन पैसे जमा किंवा बदली करून घेत असतील तर नेमक्या पैशांचा हिशोब रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला लावता येणार नाही आणि नोटबंदीच्या निर्णयाचा व्हायचा तो परिणाम जाणवणार नाही असे याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी म्हटले आहे.
