येत्या आर्थिक वर्षात अर्थमंत्रालयाने पर्सनल फायनान्स संबंधातील नियम काही प्रमाणात बदलले आहेत. त्यामुळे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन करत असताना तुम्हाला बदलले नियम काय आहेत हे माहिती असणे गरजेचे आहे.
Table of contents [Show]
राष्ट्रीय पेन्शन योजना
सर्व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या संबंधित नोडल कार्यालयांमार्फत आंशिक पैसे काढण्यासाठी विनंती अर्ज सादर करावे लागत होते. आता पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने ( PFRDA), आंशिक पैसे काढण्याच्या कारणांची पुष्टी करणारे कागदपत्रे नोडल अधिकाऱ्यांना सादर करणे अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी, कोविड महामारीच्या काळात, ही अट शिथिल केली गेली होती.
बँक लॉकर्स
बँका 2023 च्या सुरुवातीलाच खातेधारकांना नवीन लॉकर करार जारी करत आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील बदल केले गेले आहेत. नियमांनुसार, लॉकर धारकाला नैसर्गिक कारणामुळे लॉकरमधील सामग्रीचे नुकसान किंवा तोटा झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यास बँक जबाबदार नाही असे म्हटले आहे. परंतु, आग, चोरी, इमारत कोसळणे किंवा कर्मचार्‍यांची हलगर्जी यासारख्या घटनांमुळे नुकसान झाल्यास, बँक लॉकरधारकाला भरपाई देईल.
क्रेडिट कार्ड
SBI कार्ड आणि HDFC बँक क्रेडिट कार्डांनी त्यांच्या रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टममध्ये सुधारणा केली आहे. SBI कार्ड्सने Amazon वर ऑनलाइन खर्चावर जमा होणारे रिवॉर्ड पॉइंट 10x वरून 5x रिवॉर्ड पॉइंट्सपर्यंत कमी केले आहेत. दरम्यान, SBI कार्ड्सने एकाच व्यवहारात क्लियरट्रिप व्हाउचर रिडीम करण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, SBI कार्ड्स अपोलो 24X7, BookMyShow, Cleartrip, EazyDiner, Lenskart आणि Netmeds वर ऑनलाइन खर्चावर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवू शकतील. एचडीएफसी बँकेनेही रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम बदलला आहे. बँकेने म्हटले आहे की पेमेंटमुळे यापुढे रिवॉर्ड पॉइंट मिळणार नाहीत आणि इतर कार्ड्सवरील रिवॉर्ड पॉइंट्सची पूर्तता काही विशिष्ट विभागांपुरती मर्यादित असेल.
विमा पॉलिसींसाठी ग्राहकांचा KYC तपशील अनिवार्य
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने म्हटले आहे की नवीन पॉलिसींसाठी साइन अप करण्यापूर्वी सर्व विमा पॉलिसीधारकांना KYC तपशील सादर करावा लागेल. यासंबंधीचे नवीन नियम 1 जानेवारी 2023 पासून लागू झाले आहेत. या पूर्वी, पॉलिसी खरेदी करताना केवायसी तपशील शेअर करणे ऐच्छिक होते.
म्युच्युअल फंड: पासबुकच्या प्रती यापुढे स्वीकारल्या जाणार नाहीत
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (SEBI) म्हणण्यानुसार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंड खरेदी करण्यापूर्वी दाखल केलेल्या अर्जात त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पत्त्याचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट किंवा पासबुक प्रत सादर केल्यास अर्ज नाकारले जातील, असे सेबीने म्हटले आहे.
