Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Adani vs Hindenburg: बाजार स्थैर्यासाठी नियामक एजन्सीनी सतर्क राहण्याच्या निर्मला सीतारामन यांच्या सूचना

Nirmala Sitharaman

Adani vs Hindenburg संघर्षाचा परिणाम शेअर बाजाराच्या स्थैर्यावर देखील होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नियामक एजन्सीना सूचना दिल्या आहेत.

शेअर बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि बँकिंग नियामक रिझर्व्ह बँकेने नेहमी सतर्क राहावे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.  अदानी ग्रुपशी संबंधित  शेअर्समध्ये झालेली घसरण ही केवळ एका कंपनीशी संबंधित समस्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, बँका आणि विमा कंपन्यांनी एकाच  कंपनीला खूप जास्त प्रमाणात पैसे दिलेले नाहीत. त्या  आणखी अस म्हणाल्या की, बाजारात काही वेळा चढ-उतार होतात हे खरे आहे. हे चढ -उतार  मोठे किंवा लहान असू शकतात, परंतु नियामक या समस्यांकडे लक्ष देत असतात.  माझा ठाम विश्वास आहे की,  आपले  नियामक सध्याची  केस देखील हाताळत आहेत, असे  त्या  पुढे म्हणाल्या.

वेळेवर कारवाई करा

अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झालेली घसरण ही केवळ बाजाराची हालचाल आहे की केवळ स्टॉकची समस्या आहे, असेही त्यांना विचारण्यात आले.  यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, "नियामकांनी वेळीच कारवाई करावी याशिवाय माझे कोणतेही मत नाही." त्यांनी बाजार स्थिर ठेवला पाहिजे. शेअर बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि बँकिंग नियामक रिझर्व्ह बँकेने नेहमी सतर्क राहावे,  असे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर काँग्रेसने भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीकडे चौकशीची मागणी केली होती.  या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे काँग्रेसने म्हटले होते.  काँग्रेस कम्युनिकेशन्सचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी एक निवेदन जारी केले की राजकीय पक्षाने हेज फंडाद्वारे वैयक्तिक कंपनी किंवा व्यवसाय समूहाविरुद्ध तयार केलेल्या संशोधन अहवालावर सामान्यतः प्रतिक्रिया देऊ नये, परंतु हिंडनबर्ग संशोधन अहवालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली होती. संसदेतही या प्रकरणाचे नंतर तीव्र पडसाद उमटले होते.