New Tax System Slabs : नवीन कर प्रणालीचा (New Tax Regime) पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांना सरकारने शुक्रवारी काहीसा दिलासा दिला (Government Provided Some Relief) . यासाठी वित्त विधेयकात सुधारणा करून 7 लाख रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा थोडे अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नावरच कर भरावा लागेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विधेयक 2023 (Finance Bill 2023) ला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये दुरुस्तीद्वारे, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर व्यवस्था 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
काय दिले अर्थमंत्रालयाने स्पष्टीकरण (Explained by the Ministry of Finance)
तरतुदीचे स्पष्टीकरण देताना, अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, जर करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख रुपये असेल तर, त्याला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. परंतु जर उत्पन्न रु.7,00,100 असेल, तर त्यावर रु.25,010 कर भरावा लागेल. या 100 रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नामुळे करदात्यांना 25,010 रुपये कर भरावा लागतो. त्यामुळेच व्यक्तीने भरलेला कर सात लाखांच्या करमुक्त उत्पन्नातील वाढीव उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावा, यासाठी किरकोळ सवलत देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. वरील प्रकरणात, सात लाखांहून अधिक उत्पन्न 100 रुपये आहे, त्यामुळे त्याच रकमेवरही कर आकारला जावा.
गुंतवणुकीवर कोणतीही सूट दिली जात नाही (No Discount Is Given On Investment)
ज्यांचे उत्पन्न करमुक्त उत्पन्नापेक्षा किरकोळ जास्त आहे, अशा वैयक्तिक करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी वित्त विधेयकातील दुरुस्ती करण्यात आली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, नवीन करप्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या करदात्यांना, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सात लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली होती. पगारदार वर्गातील करदात्यांना नवीन कर पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये गुंतवणुकीवर कोणतीही सूट दिली जात नाही.
7,27,777 रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळू शकतो लाभ (Rs 7,27,777 Can Get Benefit)
आता सरकारने वित्त विधेयकात दुरुस्ती करून; या करदात्यांना आणखी काही दिलासा देण्याचे ठरवले आहे. मात्र, 7 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले किती करदाते या सवलतीसाठी पात्र असतील याचा उल्लेख सरकारने केलेला नाही. कर तज्ज्ञांनी या गणनेनुसार सांगितले आहे की, ज्या वैयक्तिक करदात्यांचे उत्पन्न 7,27,777 रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना या तरतुदीचा लाभ मिळू शकतो.
