Mobile number for bill : तुम्ही शॉपिंगसाठी गेलात तर बिल बनवताना काही ठिकाणी तुमच्याकडे मोबाइल नंबर विचारला जातो, बहुतेक ठिकाणी असे घडते. या प्रकरणाच्या तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारने आता नियमांत बदल केले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ही पद्धत बंद करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. ही प्रथा बंद करण्यासाठी आता अ‍ॅडव्हायझरी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्राहकांचे मोबइल नंबर घेण्यामागे कोणताही तर्कसंग आधार नाही
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक तक्रारी आल्यानंतर केंद्र आता अ‍ॅडव्हायजरी लागू करत आहे. ते म्हणाले की, कोणताही व्यापारी ग्राहकाच्या मोबाइल नंबरचा आग्रह धरतो तो 'अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस' अंतर्गत येतो. अनेक किरकोळ विक्रेत्यांबाबत ग्राहकांच्या वतीने तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी मोबाइल नंबर देण्यास नकार दिल्यास त्यांना सर्विस दिली जात नाही, असे या तक्रारींमध्ये सांगण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर मोबाइल नंबरशिवाय बिल काढता येत नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ही Inappropriate and Restrictive व्यापार प्रथा आहे. ग्राहकांचे मोबाइल क्रमांक गोळा करण्यामागे कोणताही तर्कसंगत आधार नाही. म्हणूनच, जोपर्यंत ग्राहक संमती देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे मोबाइल क्रमांक घेऊ नयेत.
मोबइल नंबर द्यायचा की नाही? हे ग्राहक ठरवणार
अनेकदा या मोबाइल नंबरवरून चुकीची प्रकरणे घडतात. यामध्ये हॅकिंगचे प्रकार वाढत जात आहे, त्यामुळे आता लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली आहे आणि ते पर्सनल माहिती देतांना भरपूर विचार करत आहे. भारतातील ग्राहकांना पोस्ट खरेदी बिलासाठी मोबाइल क्रमांक देण्याची आवश्यकता नाही. पण बहुतेक वेळा त्यांना मोबाइल नंबर द्यावा लागतो. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, ही बाब Privacy concerns आहे आणि ग्राहकाला त्याचा मोबाइल नंबर शेअर करायचा की नाही याचा अधिकार आहे.
अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार यासंदर्भात व्यावसायिकांना स्पष्ट गाइडलाइन देणार आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला वस्तू खरेदी केल्यानंतर बिलासाठी मोबाइल क्रमांक द्यायचा नसेल तर त्यासाठी आग्रह धरू नये, असे सांगण्यात येईल. ग्राहकांच्या हितासाठी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी किरकोळ उद्योग आणि CII, FICCI आणि ASSOCHAM सारख्या संस्थांना एक सल्लागार पाठवला जाईल.
