परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचं (Foreign Exchange Management Act) उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही जप्तीची कारवाई कायम करण्यात आलीय. अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (Enforcement Directorate) कंपनीच्या खात्यातून रक्कम जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. सक्षम अधिकाऱ्यानं (Competent Authority) ही रक्कम कायम ठेवली होती. शाओमी इंडियानं सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी फेमाच्या कलम 37 A अंतर्गत वैध असल्याचं धरून ही याचिका फेटाळली. अपील न्यायाधिकरणाकडे जाण्याची आणि कलम 37A(5) अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचं शाओमी इंडियाला स्वातंत्र्य देण्यात आलं.
Table of contents [Show]
शाओमीची भूमिका
या प्रकरणाचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. लेखी आदेश येईपर्यंत आम्ही वाट पाहू. मात्र एक गोष्ट आम्ही स्पष्ट करतो, की भारतातील आमची सर्व ऑपरेशन्स कायद्यानुसारच आहेत. सर्व स्थानिक कायदे आणि नियमांचं कंपनी पालन करते, असं शाओमी इंडियाच्या प्रवक्त्यानं सांगितलंय. यासंबंधी एक निवेदन जारी करण्यात आलंय. त्याच कंपनीची भूमिका सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आलीय.
तीन कंपन्यांना दिली रॉयल्टी?
परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचं उल्लंघन तसंच भारताबाहेरच्या तीन कंपन्यांना रॉयल्टीच्या रुपात पैसे हस्तांतरित केल्याचा ठपका शाओमी इंडियावर ठेवण्यात आला होता. अंमलबजावणी संचालनालयानं ही कारवाई केली होती. कंपनीच्या खात्यातले 5,551.27 कोटी रुपये जप्त करण्याचे आदेश यावेळी ईडीकडून देण्यात आले होते. या तीन कंपन्यांमधल्या दोन अमेरिकेत (United States) आणि एक चीनमध्ये आहे.
निकाल ठेवला होता राखून
ईडीनं केलेल्या कारवाईनंतर संबंधित आदेशाविरोधात शाओमीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी फेमा कायद्याच्या अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे जाण्याचे आदेश दिले होते. सक्षम प्राधिकरणानंदेखील ही जप्ती कायम ठेवली होती. त्यानंतर पुन्हा शाओमीनं सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. संपूर्ण युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी 17 नोव्हेंबर 2022 रोजीचा निकाल राखून ठेवला होता.
कोणतीही मनमानी नाही - कोर्ट
फेमाच्या कलम 37Aच्या घटनात्मक वैधतेला शाओमीनं आव्हान दिलं होतं. कायद्याच्या कलम 4चं उल्लंघन केल्याबद्दल भारताबाहेर ठेवलेल्या मालमत्तेवर जप्तीचे आदेश देण्यासाठी केंद्र सरकारनं विहित केलेल्या अधिकृत अधिकाऱ्याला यामार्फत अधिकृत करत असते. कलम 37Aमध्ये शाओमीचं आव्हान कायम ठेवण्यायोग्य आहे. मात्र कलम 37Aमध्ये कोणतीही मनमानी नसल्यानं ते संवैधानिक होतं, असं कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलंय.
रक्कम गोठवण्याचा ईडीचा आदेश
29 एप्रिल 2022 रोजी ईडीनं शाओमीच्या बँक खात्यांमधून रक्कम गोठवण्याचा, जप्तीचा आदेश दिला होता. तर सक्षम प्राधिकरणानं 29 सप्टेंबर 2022 रोजी या आदेशाची पुष्टी केली होती. त्यानंतर शाओमीनं 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सर्वाधिक मोबाइल विक्री
शाओमी ही चीनची मोबाइल निर्माता कंपनी आहे. तर भारतीय स्मार्टफोन बाजारात कंपनीचा हिस्सा जवळपास 24 टक्क्यांच्या आसपास आहे. 2021मध्ये शाओमी हा भारतातला सर्वात जास्त विक्री होणारा स्मार्टफोन ठरला होता.
