पाकिस्तान सरकार IMF च्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी गॅस शुल्क वाढवण्याची आणि वस्तूंवरील कराच्या विद्यमान स्लॅबमध्ये बदल करण्याची तयारी करत आहे. गॅस क्षेत्राचे परिपत्रक कर्ज पुसून टाकण्याची योजना देखील फेडरल कॅबिनेटच्या आगामी बैठकीपूर्वी मांडली जाण्याची शक्यता आहे.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानकडून बजेटबाबत अतिरिक्त माहिती मागवली आहे. जिओ न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, देशाला 10 अब्ज डॉलर्सच्या विदेशी कर्जाची तातडीची गरज आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की उर्वरित कर्ज परतफेडीची आवश्यकता आणि 8 ते 10 अब्ज डॉलरची चालू खात्यातील तूट व्यवस्थापित करण्यासाठी बाह्य वित्तपुरवठा आयएमएफच्या रखडलेल्या कार्यक्रमामुळे वाढवणे शक्य नाही.
दरम्यान, आयएमएफच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी सरकार गॅस ड्युटी वाढवण्याची आणि वस्तूंवरील कराच्या विद्यमान स्लॅबमध्ये बदल करण्याची तयारी करत आहे. गॅस क्षेत्राचे परिपत्रक कर्ज पुसून टाकण्याची योजना देखील फेडरल कॅबिनेटच्या आगामी बैठकीपूर्वी मांडली जाण्याची शक्यता आहे.सध्याच्या घडीला पाकिस्तानला आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आयएमएफ हा एकमेव मार्ग आहे. यापूर्वी, पाकिस्तानने 7 अब्ज डॉलर विस्तारित निधी सुविधा (EFF) अंतर्गत नवव्या पुनरावलोकन प्रलंबित असलेल्या क्षेत्रांची रूपरेषा सामायिक केली होती. पाकिस्तानचे नजीकचे आव्हान, दुसरीकडे, वेगाने वाढले आहे कारण इस्लामाबादला उरलेल्या पाच महिन्यांत (फेब्रुवारी-जून) डिफॉल्ट टाळण्यासाठी 10 बिलियन डॉलर नवीन कर्ज सुरक्षित करावे लागेल, जिओ न्यूजने याविषयीचे वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, गेल्या नोव्हेंबरपासून रखडलेला कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने आयएमएफला एसओएस (सेव्ह अवर शिप) संदेश पाठवला आहे. देश आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (SBP) ने आपल्या नवीनतम चलनविषयक धोरणात हे मान्य केले आहे की आर्थिक वर्ष 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत चालू खात्यातील तूट कमी होऊनही बाह्य क्षेत्रासमोरील आव्हाने वाढली आहेत.
