Edible Oil price: खाद्यतेलाची आयात करणारा भारत जगातील एक प्रमुख देश आहे. जागतिक घडामोडींचा तेलाच्या किंमतीवर मोठा परिणाम होतो. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारतामध्ये महागाईचा भडका उडाला होता. भारत पाम तेलाची सर्वाधिक आयात करतो. इंडोनेशिया भारताला तेल निर्यात करणारा मोठा देश असून त्या देशाने निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे भारतात खाद्य तेलाच्या किंमती वाढू शकतील का? अशी चर्चा होत आहे.
मागील तीन महिन्यांपासून भारताने मोठ्या प्रमाणावर पाम तेलाची आयात (Edible Oil Import) केली आहे. त्यामुळे देशात तेलाचा अतिरिक्त साठा आहे. अशा परिस्थितीत खाद्य तेलाच्या किंमती वाढणार नाहीत, असे मत सरकारी अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. मागील वर्षी इंडोनेशियाने अचानकपणे निर्यात धोरणात बदल केले होते. त्यामुळे भारताला चढ्या दरात मलेशियाकडून पाम तेलाची आयात करावी लागली होती.
रमजान सणामुळे देशांतर्गत तेलाची वाढ
इंडोनेशिया हा मुस्लिम बहुल देश आहे. पुढील महिन्यात रमजान सण साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत तेलाची मागणी वाढू लागली आहे. तेलाची भाववाढ कमी करण्यासाठी इंडोनेशियाने काही निर्यातीचे परवाने रद्द केले आहेत.
भारतावर काय परिणाम होणार?
मागील तीन महिन्यांमध्ये भारताने अतिरिक्त पाम तेलाची आयात केली आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारात खाद्य तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता कमी आहे. इंडोनेशियात पाम तेलाचे उत्पादन मागील हंगामापेक्षा 10 ते 15% जास्त होण्याची शक्यता आहे. तसेच पुढील महिन्याभरात हे तेल बाजारात उपलब्ध होईल. निर्यात सुरळीत झाल्यामुळे तेलाच्या किंमती स्थिर राहतील, असे Solvent Extractors' Association of India चे प्रमुख अजय झुनझुनवाला यांनी म्हटले आहे.
मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात खाद्यतेल आयातीत (palm oil import) तब्बल 28 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. डिसेंबर महिन्यात भारताने 15.66 लाख टन खाद्यतेल आयात केले. यामध्ये रिफाइन्ड पामतेल आणि क्रूड म्हणजेच कच्च्या पामतेलाची सर्वात जास्त आयात करण्यात आली होती. त्याचा आता फायदा होत आहे.
देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन
भारताची तेल आयात येत्या काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, खाद्य तेलासाठी भारताला इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. तेल उत्पादक देशांमधील निर्यात धोरण बदलल्याचा फटका भारतासारख्या देशांना बसतो. त्यामुळे देशातंर्गत तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची मागणी होत आहे.
