अमुक एका गावात अजूनही वीज पोहोचली नाही, अशा बातम्या प्रजासत्ताक किंवा स्वातंत्र्य दिनाच्या आसपास माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होतात आणि मग स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सरकारने काय केलं, असा प्रश्न विचारला जातो. 1947 मध्ये वीज टंचाईने ग्रासलेल्या भारताचा 75 वर्षात सरप्लस इलेक्ट्रिसिटीपर्यंतचा प्रवास थक्क करणारा आहे.
ब्रिटिशांचा युनियन जॅक जेव्हा खाली उतरला आणि स्वातंत्र्य भारताचा तिरंगा जेव्हा लाल किल्ल्यावर फडकला, तेव्हा देशातील हजारो खेड्यांमध्ये पारतंत्र्याचा अंधार होता. अवाढव्य लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताचे वीज उत्पादन अगदी तुटपुंजे होते. लाखो खेडी अंधारात बुडालेली होती. मात्र, मागील साडेसात दशकांत वीज उत्पादन पारेषण आणि वितरण यामध्ये भारताने केलेली प्रगती लख्ख प्रकाश टाकणारी आहे.
प्रवास 1,362 ते 4,03,760 मेगावॅटस युनीटचा
1947 भारतातील वीज उत्पादन केवळ 1,362 मेगावॅट्स इतके होते. 2022 मध्ये एकूण वीज निर्मिती तब्बल 4,03,760 मेगावॅट्स इतकी वाढली आहे. एकूण वीज उत्पादनाच्या 60% उत्पादन हे औष्णिक आणि लिग्नाईटपासून घेतले जाते. 22% वीज जलविद्युत प्रकल्पातून निर्माण केली जाते. 2029-30 मध्ये देशाची एकूण वीज उत्पादन क्षमता 8,17,254 मेगावॅट इतकी वाढवण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे.
पारंपारिक ऊर्जेबरोबरच मागील काही वर्षांत अपारंपारिक ऊर्जा, हरित उर्जेला सरकारने प्रोत्साहन दिले. या क्षेत्रात हजारो कोटींची गुंतवणूक झाली असून रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली. 30 एप्रिल 2022 अखेर भारताची एकूण वीज उत्पादन क्षमता 401.01 गिगावॅट्स इतकी वाढली. यात अपारंपारिक ऊर्जेतून 158.12 गिगावॅट्स इतकी वीज निर्मिती होत आहे. वीज निर्मितीमध्ये भारत जगातील तिसरा मोठा देश असून वीज ग्राहकांच्या संख्येच्या दृष्टीने भारत दुसरा देश आहे.
इलेक्ट्रिसिटी कायद्यांतर्गत प्रत्येकाला वीज
2003 मध्ये देशात इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट (Electricity act) लागू झाला. या कायद्यामुळे सर्वांसाठी वीज आणि ग्राहक हिताला प्राधान्य देण्यात आले. 75वर्षात जवळपास साडेसहा लाख खेड्यांपैकी 97% खेड्यांचे विद्युतीकरण झाले. 2017 मध्ये सौभाग्य मिशन (SAUBHAGYA scheme) राबवण्यात आले. ज्यात 25 राज्यांमध्ये घरगुती ग्राहकांचे 100% विद्युतीकरण करण्यात सरकारला यश आले.
वीज निर्मितीत सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राचा 50 टक्के वाटा
स्वातंत्र्यप्राप्तीवेळी वीज निर्मितीमध्ये खासगी क्षेत्राचा वरचष्मा होता. 1947 साली 60% वीज निर्मिती खासगी क्षेत्राकडून निर्माण केली जात होती. मागील 75 वर्षात हा ट्रेंड बदलला. खासगी क्षेत्राऐवजी सरकारी कंपन्यांचे वीज निर्मिती आणि वितरणात प्राबल्य वाढले. वीज क्षेत्रात आता सरकारी आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्राचा जवळपास 50% वाटा आहे. पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन (Power Grid Corporation of India), एनटीपीसी (NTPC), एनएचपीसी (NHPC), एसजेव्हीएन (SJVAN Ltd) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या वीज उत्पादन आणि वितरण करतात. खासगी क्षेत्रात जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरंट पॉवर, टाटा पॉवर, अदानी पॉवर या कंपन्या कार्यरत आहेत.
भारताची अणूऊर्जा क्षेत्रातील झेप
भारतात कोळसा, गॅस, हायड्रोइलेक्ट्रिसिटी आणि पवन ऊर्जेनंतर अणू ऊर्जेचा पाचवा क्रमांक लागतो. सध्याच्या घडीला भारतात 7 अणूऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पातून 6,780 मेगावॅट वीजेची निर्मिती होत आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल ग्रीड कार्यरत झाली आहे. भारत पॉवर सरप्लस बनला आहे. आता उर्वरित खेड्यांचे विद्युतीकरण, सर्वांना परवडणाऱ्या दरात दिवसाचे 24 तास अखंड वीज पुरवठा करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
