केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय बजेट (Budget 2023) संसदेत सादर केला. याच अर्थसंकल्पात, त्यांनी नवीन आयकर प्रणालीही (New Income Tax Regime) जाहीर केली. या नवीन प्रणालीनुसार, 3 लाखांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न हे करमुक्त (Tax Free) असेल. आणि 87A अंतर्गत रिबेटचा फायदा घेतलात, तर 7,00,000 पर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. पण, त्यापुढील उत्पन्न गटाचं काय? वार्षिक 9,00,000 रुपये उत्पन्न असलेल्यांना किती कर भरावा लागेल. आणि कुठली वजावट लागू होईल का हे जाणून घेऊयात.
नवी कर प्रणाली (New Tax Regime) काय आहे?
याठिकाणी आपण अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या नवीन कर प्रणालीचा विचार करत आहोत. सुरुवातीला ही कर प्रणाली नेमकी काय आहे, हे थोडक्यात समजून घेऊयात.
0 ते 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे. म्हणजे, या गटातल्या लोकांना आयकर भरावा लागणार नाही. 3 ते 6 लाख उत्पन्न गटातील लोकांना 5%, 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10% तर 9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आता 15% आयकर भरावा लागणार आहे. शेवटी, 15 लाखांहून अधिक ज्यांचे उत्पन्न असेल, त्यांना 30% कर भरावा लागणार आहे.
1 एप्रिल 2023 पासून नवीन आर्थिक वर्षात ही नवी आयकर प्रणाली लागू होईल. हे सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी खालील तक्ता नीट पाहा.
9 लाख रुपये वार्षिक पगारावर किती कर?
तुमचं वार्षिक उत्पन्न 9 लाख रुपयांवर असेल तर काय? यासंदर्भात महामनी डॉट कॉमने हा प्रश्न गुंतवणूक तज्ज्ञ योगेंद्र जोशींना विचारला. त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं की,
‘सरकारकडून तुम्हाला नव्या कर प्रणालीमध्ये 50,000 रुपयांची मानक वजावट (Standard Deduction) मिळणार आहे. ती वजावट धरल्यावर तुमचं करपात्र उत्पन्न होतं, 8,50,000 रुपये. यावर कर भरताना पहिल्या 3 लाखांवर कर माफ असणार आहे.’
पुढे जोशी म्हणतात, पुढच्या 3 ते 6 लाखांसाठी 5% च्या हिशोबाने 15,000 रुपये. उर्वरित अडीच लाखांवर 10% हिशोबाने आणखी 25,000 रुपये असा आयकर लागू होईल. अशा प्रकारे, एकूण देय कर 40,000 रुपये असेल. आणि त्यावर 4% शिक्षण अधिभार धरला तर 40,000 आणि 1,600 रुपये धरून एकूण 41,600 रुपये कर भरावा लागणार आहे. हे सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी तक्त्याची मदत घेऊया.
87A अंतर्गत मिळणारा रिबेट लागू होतो की नाही, असा प्रश्नही महामनीने योगेंद्र जोशी यांना विचारला. त्यावर त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘87A अंतर्गत मिळणारा रिबेट 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर लागू होतो. स्टँडर्ड डिडक्शनचे 50,000 रुपये त्यात मिळवले तर 7,50,000 पर्यंत ही मर्यादा जाते. पण, त्यापेक्षा उत्पन्न वाढलं की, नवीन कर रचनेप्रमाणे आयकर हा भरावा लागेल.'
नव्या कर प्रणालीत वजावट मिळेल का?
सध्याच्या कर प्रणालीत (Old Tax Regime) 80C अंतर्गत विविध कलमांच्या माध्यमातून दीड लाखांपर्यंत कर वजावट मिळत होती. शिवाय HRA, गृह कर्जावरील व्याजापोटी दिलेली रक्कम अशी वजावटही मिळत होती. मात्र अशी कुठलीही वजावट नवीन कर प्रणालीत लागू होते का?
याचं उत्तर नकारार्थी आहे. 50,000 हजारांच्या स्टँडर्ड डिडक्शन व्यतिरिक्त कुठलीही वजावट नव्या कर प्रणालीत मिळणार नाही. अपवाद फक्त NPS म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतल्या गुंतवणुकीचा. तुमची कंपनी जर तुमच्या NPS खात्यात पैसे भरत असेल, तर असे पैसे कर मुक्तीसाठी तुम्ही वापरू शकता. 1961 च्या कलम 80CCD (2) अंतर्गत या वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो.
या कलमांतर्गत दावा करता येणारी रक्कम खाजगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळी असते. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या(Basic Salary) 10%, तर सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या(Basic Salary) 14% रकमेवर कर बचतीसाठी दावा करू शकतात.
