• 02 Oct, 2022 08:12

रेपो दराचा अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होतो?

रेपो दराचा अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होतो?

रेपो दरामुळे (Repo Rate) एकूण अर्थव्यवस्थेवर अनेक प्रकारचे परिणाम (Repo Rate Effect on Economy) होऊ शकतात. मग तो बँकिंग क्षेत्रावरील असो किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या कर्जावरील असो किंवा एकूणच देशातील कंपन्या आणि सर्व्हिस सेक्टरवरील ही असू शकतो.

रेपो दर (Repo Rate) हे भारतीय चलनविषयक धोरणाचे प्रमुख साधन आहे. हे देशातील चलन पुरवठा (Money Supply), चलनवाढ पातळी (Inflation) आणि तरलता (Liquidity) नियंत्रित करण्यास मदत करते. याचबरोबर रेपो दराचा कर्जाशी खूप जवळचा संबंध आहे (Repo Rate Effect on Loan). म्हणजे आरबीआय ज्या व्याजदराने व्यावसायिक बॅंकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. हा रेपो रेट वाढला की, बँकांना कर्ज घेण्यासाठी जास्तीची किंमत मोजावी लागते आणि त्याचप्रमाणे रेपो दर कमी झाला की, कर्ज स्वस्त होते.

रेपो दराचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम (Repo Rate Effect on Economy)

बँकिंग प्रणाली (Repo Rate Effect on Banks)

रेपो दरात वाढ किंवा घट झाली की, बँकांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या आणि ठेवींच्या व्याजावर परिणाम होतो. अन्यथा, बॅंका सहसा यात बदल करत नाहीत. रेपो दरात वाढ किंवा घट झाल्यावरच सहसा हे बदल केले जातात. 

आरबीआयने रेपो दरात वाढ (Repo Rate hike by RBI) केली की, बँका त्यांच्या व्याजदराचा भार ग्राहकांवर लादतात. म्हणजे, ग्राहकांना चढ्या दराने कर्ज देतात. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी कर्ज महाग होते. कर्जाचा ईएमएआय (EMI) वाढतो.

होम लोन आणि इतर फ्लोटिंग रेट लोनवर रेपो दर बदलाचा मोठा परिणाम होतो (Repo Rate effect on loan). कर्जाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास बँकांसाठी कर्ज व्यवसायाच्या क्षेत्रात मंदी येऊ शकते आणि त्याचा थेट फटका बॅंकांच्या नफ्याला बसेल.

बँका निधीचा पुरवठा सुरळित राहण्यासाठी ग्राहकांना ठेवींवर अधिक व्याज देऊ शकतात.

सर्वसामान्य व्यक्तींवर प्रभाव (How Does Repo Rate affect Consumers)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) जेव्हा रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेते; तेव्हा आरबीआयकडून व्यावसायिक बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होते. रेपो रेट वाढल्यामुळे बँकेला आरबीआयकडून अल्पकालीन कर्जे आणि अॅडव्हान्स मिळण्यात अडचणी येतात.

आरबीआयकडून कमी किमतीच्या निधीची उपलब्धता होत नसल्यामुळे बँका त्यांच्या ग्राहकांकडून अधिक व्याज मिळवण्यासाठी कर्जदरात वाढ करतात. परिणामी सर्वसामान्यांसाठी कर्ज महाग होते (Repo Rate affecting consumer).

तर दुसरीकडे, बॅंका मुदत ठेवींवर वाढीव व्याज दर देतात. यामुळे ग्राहक व्याजदराच्या लालसेपोटी जास्तीत जास्त निधी बॅंकेच्या ठेवींमध्ये ठेवण्यास प्राधान्य देतो.

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम (Repo Rate Effect on Economy)

जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया रेपो दर वाढवते (Repo Rate hike by RBI), तेव्हा बँकांना कर्ज घेणे महाग होते. म्हणजेच, बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून त्यांच्या अल्पकालीन कर्जावर अधिक व्याज द्यावे लागते. कर्ज महाग झाल्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या कमी होते. यामुळे बाजारातील पैशाचा पुरवठा ही कमी होतो. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील तरलता (Liquidity) स्थिर होते. पैशांचा पुरवठा कमी होऊ लागल्यामुळे त्याचा परिणाम दैनंदिन खरेदी, उत्पादने, कंपन्यांचा विस्तार अशा सर्वच गोष्टींवर होतो. यामुळे हळुहळू महागाई आटोक्यात येण्यास मदत होते. पण महागाई आटोक्यात आल्यानंतरही कर्जाचे दर महागडे राहिल्यास त्याचा जीडीपी वाढीस अडथळा होऊ शकतो. त्यामुळे आरबीआय पुन्हा रेपो दर कमी करते. 

अशाप्रकारे चलनवाढीचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, देशाचा आर्थिक विकास आणि वाढती महागाई यामध्ये समतोल राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नियमितपणे रेपो दरात सुधारणा करत असते.