केंद्र सरकारच्या 28% जीएसटी लागू करण्याच्या निर्णयाने ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्रीजचा अंत निश्चित असल्याची टीका स्टार्टअप्सचे मेंटॉर आणि उद्योजक अश्निर ग्रोव्हर यांनी केली.
मोबाईल गेम्स, हॉर्स रायडिंग आणि कॅसिनोवर सरसकट 28% वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय नुकताच केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयाचे पडसाद देशभरात उमटले. खासकरुन मोबाईल टेक क्षेत्रातील स्टार्टअप्समध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
अश्निर ग्रोव्हर यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ऑनलाईन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू करण्याच्या निर्णयावर सडकून टीका केली. भारतात ऑनलाईन गेमिंगबाबत नियमावली आहे. मात्र आता या क्षेत्रातील उद्योगांना सुप्रीम कोर्टात गेमिंगबाबत भूमिका मांडावी लागेल. मोबाईल गेमिंग हा सट्टा नसून तो कौशल्यपूर्ण खेळ आहे हे कोर्टाला पटवून द्यावे लागेल, असे ग्रोव्हर यांनी सांगितले.
सध्या या क्षेत्रात टॅक्स लागू असल्याकडे ग्रोव्हर यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, आता आणखी 28% जीएसटी लागू करुन सरकारने ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्रीजचा जीव घेतला आहे. जीसएटीमध्ये वाढ करुन कर उत्पन्न वाढणार नाही, असे ग्रोव्हर यांनी सांगितले.
ऑनलाईन गेमिंगवर लागू केलेला 28% जीएसटी सरकार रद्द करेल अशी शक्यता कमीच असल्याचे ग्रोव्हर यांनी स्पष्ट केले. यापुढची पायरी म्हणजे भारतातील ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्रीजचा अंत असेल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
काय म्हणाल्या होत्या निर्मला सितारामन
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ऑनलाईन गेम, हॉर्स रायडिंग आणि कॅसिनोवर 28% जीसएटी लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. या उद्योगावर जीएसटी लागू करणे म्हणजे हा उद्योग संपवण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे सितारामन यांनी म्हटले होते. आजतागायत ही इंडस्ट्री कर रचना आणि नियमावलीच्या दृष्टीने गुंतागुंतीची होती. आता सरसकट 28% जीएसटीमुळे संपूर्ण इंडस्ट्री आता अधिक सोपी होईल, असा विश्वास सितारामन यांनी व्यक्त केला.
ऑनलाईन गेम्सवरील सध्याचा टॅक्स
सध्या गेमिंग फीवर 18% जीएसटी लागू आहे. मात्र आता 28% जीएसटी हा गेममध्ये झालेल्या एकूण गुंतवणुकीवर लागू होणार आहे. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांचा जबरदस्त फटका बसेल, असे बोलले जाते. याशिवाय ऑनलाईन गेममधील विजेत्याला बक्षीसाच्या रकमेवर 30% टीडीएस देखील भरावा लागतो. परिणामी कंपन्यांवर आणि ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्या युजर्सला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागेल.
