महिलांचा उद्योगातील सहभाग वाढावा, आर्थिक प्रगती व्हावी या उद्देशाने सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून कमी व्याजदरासह कर्ज उपलब्ध केले जात आहे. याशिवाय, महिलांच्या आर्थिक समावेशनासाठी बँक, विम्याशी संबंधित योजना राबवल्या जातात. सरकारद्वारे महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अशाच काही योजनांबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.

आरोग्य व विमा योजना

सरकारद्वारे महिलांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. यामध्ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, (PM-JAY), राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनांचा (RSBY) समावेश आहे. या योजनेंतर्गत नागरिकांना मोफत उपचारांची सुविधा मिळते. अनेक योजनांमध्ये 2 लाखांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य सेवांचा मोफत लाभ मिळतो. तसेच, सरकारच्या काही विमा योजनांमध्ये व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर नातेवाईकांना भरपाई देखील दिली जाते.

हे देखील वाचा - MJPJ Arogya yojana : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आता सर्वांसाठी उपलब्ध; विमा संरक्षणाच्या रकमेतही वाढ     

आर्थिक समावेशन योजना

सरकार व बँकांद्वारे महिलांच्या आर्थिक समावेशनासाठीही काही योजना राबवल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या एकूण बँक खात्यांपैकी जवळपास 56 टक्के खाती महिलांची आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडल्या गेल्या आहेत. अनेक बँकांकडून महिलांसाठी बचत खाते योजना देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कोटक महिंद्रा बँक सारख्या बँकांनी महिलांसाठी बचत खाते योजना सुरू केल्या आहेत. यांतर्गत महिला शून्य शिल्लक बँक खाते उघडू शकतात. याशिवाय, जास्त व्याजदर, मोफत डेबिट कार्ड, कर्जाचा लाभ देखील मिळतो.

हे देखील वाचा - Mahila Samman Savings Certificate: तुम्हांला महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेबद्दल माहिती आहे का?     

मुद्रांक शुल्कात बचत

मालमत्ता खरेदी-विक्रीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा, महिलांचाही मालमत्तेवर अधिकार असावा अनेक राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्कावर सवलत दिली जाते. महाराष्ट्रात देखील महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळते. सरकारद्वारे महिलांना घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात 1 टक्के सवलत दिली जात आहे.

हे देखील वाचा - निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये उल्लेख केलेली ‘लखपती दीदी’ योजना काय आहे?     

उद्योगासाठी कमी व्याजदरात कर्ज

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून मुद्रा योजना, स्टँड-अप इंडिया, महिला कोइर योजना, लखपती दीदी योजना, उद्योगिनी योजना राबवल्या जातात. या योजनांतर्गत महिलांना आर्थिक मदत केली जाते. तसेच, कमी व्याजदरात कर्ज व सबसीडीचा लाभ मिळतो. अनेक योजनांमध्ये उद्योगाच्या क्षमतेनुसार 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कमी व्याजदरासह दिले जाते. या व्यतिरिक्त महिलांच्या कौशल्य विकासासाठीही सरकारकडून योजना राबवल्या जातात.

हे देखील वाचा - Government Scheme for Women Entrepreneurs: भारतातील महिला उद्योजकांसाठी श‍िर्ष ५ सरकारी योजना     

सुकन्या समृद्धी योजना व लेक लाडकी योजना

मुलींच्या कल्याणासाठी व त्यांना शिक्षणासाठी मदत व्हावी या उद्देशाने या दोन्ही योजना राबवल्या जातात. सुकन्य समृद्धी योजनेंतर्गत पालक मुलींच्या नावाने खाते उघडू शकतात. या योजनेंतर्गत वर्षाला मुलींच्या नावाने दीड लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. यात 15 वर्ष गुंतवणूक करता येईल. मुलीच्या शिक्षण व लग्नासाठी योजनेंतर्गत पैसे काढता येतील. तसेच, लेक लाडकी योजनेंतर्गत मुलीच्या जन्मापासून ते 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत विविध टप्प्यात 1 लाख 1 हजार रुपये सरकारकडून दिले जातात. या योजनेमुळे मुलींना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही आर्थिक अडचण येणार नाही.

हे देखील वाचा - Lek Ladki Yojna: जन-सामान्यांना सरकारची भेट, आता मुलींच्या शिक्षणासाठी मिळणार 1 लाख रुपये