सार्वजनिक क्षेत्रातील IDBI Bank च्या विक्रीसाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. IDBI Bank मधील 60.72% केंद्र सरकारकडून विक्री केला जाणार असून ही बँक पूर्णपणे खासगी होणार आहे. खरेदीदाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी या व्यवहारापुरता कर माफ करण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. (Government Plans Tax Waivers For IDBI Bank Buyer)
IDBI Bank मधील संपूर्ण 60.72% हिस्सा विक्रीसाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये निविदा काढली होती. मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया आकर्षक करण्यासाठी सरकारकडून या व्यवहारात संपूर्ण कर माफी करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या व्यवहारानंतर IDBI Bank च्या शेअरची किंमत वाढली तर खरेदीदाराला नियमानुसार कर भरावा लागेल.
मात्र अशा प्रकारची ऑफर देण्यापेक्षा IDBI Bank मध्ये सरकार निर्गुंतवणूक करत आहे हे खरेदीदारांसाठी जास्त आकर्षित करणारे आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बँकेच्या विक्रीनंतर शेअरची किंमत वाढली तर खरेदीदाराला कर भरावा लागेल हा नियम खटकत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून IDBI Bank च्या विक्रीचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र त्याला अद्याप यश आलेले नाही. दरम्यानच्या काळात सरकारच्या निर्देशांनंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) IDBI Bank मध्ये गुंतवणूक केली होती. सध्या IDBI Bank मध्ये केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांची 95% हिस्सेदारी आहे. त्यापैकी सरकारकडून 60.72% शेअर्सची विक्री केली जाणार आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून (DIPAM)ने IDBI Bank च्या हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया हाताळली जात आहे. नुकताच लिलाव प्रक्रियेला 7 जानेवारी 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. IDBI Bank साठी बोली लावणाऱ्या गुंतवणूकदाराची किमान मालमत्ता 22500 कोटी इतकी असायला हवी अशी अट घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय मागील पाच पैकी तीन आर्थिक वर्षात ही कंपनी नफ्यात असणे आवश्यक आहे. अशीच कंपनी IDBI Bank च्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होणार आहे.
