Budget 2023 expectations: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन उद्या बुधवारी लोकसभेमध्ये बजेट 2023 सादर करतील. मोदी 2.0 सरकारचे हे शेवटचे पूर्ण बजेट असेल. कारण पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे पूर्ण बजेट सादर होऊ शकत नाही. त्यामुळे या बजेमधून सर्वसामान्य नागरिकांना खूश करण्याचा प्रयत्न होणार की अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात येतील, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वासामान्य नागरिकांना करातून सुटका मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महागाईमुळे कुटुंबाचे बजेट कोलमडले असून बचत आणि गुंतवणुकीसाठी पैसा शिल्लक राहत नसल्याची चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे बजेट अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बजेटमध्ये समतोल साधताना सरकारची कसोटी (How govt will find balance in budget with different stakeholder)
अर्थसंकल्पीय तूट नियंत्रण ठेवणे, चालू खात्यातील तूट, महागाई जास्त वाढू न देता अर्थव्यवस्थेचा समतोल साधणे तसेच मध्यमवर्गीयांच्या हातात पैसा खेळता ठेवण्यासाठी करातून सुटका यासारख्या अनेक आघाड्यांवर सरकारची कसोटी लागणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर सात टक्क्यांपेक्षा थोडा कमी राहील असे बोलले जात आहे. मात्र, जागतिक स्तरावरील मंदीचा भारताला फटका बसला तर परिस्थिती बिकट होऊ शकते. जागतिक मंदीमुळे भारताची निर्यात घटली आहे. मात्र, जागतिक मंदीचा भारताला जास्त फटका न बसल्याने आयात मात्र तेजीत असल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे.
आयकरातून जनतेला सूट मिळणार?(Will budget give tax relief to common man)
भारताची नॅशनल ग्रॉस सेविंग मागील काही वर्षात 37% वरुन 27% पर्यंत खाली आहे. महागाई आणि करवाढ हे यामागील मुख्य कारण समजले जाते. त्यामुळे करदात्याला सूट देण्यासाठी काही उपायोजना बजेटमधून करण्यात येतील का हे पहावे लागेल. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 2014 पासून वाढवण्यात आली नाही. मात्र, या काळात महागाई अनेक पटींनी वाढली आहे. नागरिकांकडे बचत आणि गुंतवणुकीसाठी पैसा शिल्लक राहिला तर हाच पैसा सरकारला भांडवल म्हणूनही मिळतो.
गृहकर्जावरील वजावट (Home loan exemption in budget 2023)
गृहकर्जावरील वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी सर्वसामान्य जनतेकडून होत आहे. सध्या गृहकर्जावर फक्त 2 लाख रकमेपर्यंत कर वजावट मिळते. ही रक्कम वाढवण्याची मागणी जूनी आहे. येत्या काळात घर खरेदी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होत आहे. गृहकर्ज वजावटीची मर्यादा 3 लाख करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये याबाबत काय घोषणा होते, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. जर करवजावट वाढली तर घर खरेदीला आणखी चांगले दिवस येऊ शकतात.
उद्योगांना बजेटमधून काय हवंय? (What industry need from budget)
कोरोनाकाळात उद्योगधंद्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, आता पुन्हा अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे. लहान आणि मध्यम उद्योगांनी आयात शुक्ल कमी करण्याची मागणी केली आहे. आयात शुल्क जास्त असल्यामुळे कच्चा माल तसेच तयार मालाच्या किंमती चढ्या राहत आहेत. त्यामुळे भारतीय वस्तुंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करता येत नाही. दरम्यान, व्यापारात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. भारताची निर्यात खाली आली असून आयात वाढली आहे. आयात कमी करण्यासाठीही सरकारकडून कर वाढवण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर सरकारची कसोटी लागणार आहे.
