भारताच्या मुख्य सरन्यायाधिशपदी (Chief Justice of India) न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांनी शनिवारी (दि. 27 ऑगस्ट, 2022) शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी लळित यांना देशाचे 49वे मुख्य सरन्यायाधिश म्हणून शपथ दिली. सरन्यायाधिश हे घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्यानंतरचे महत्त्वाचे पद मानले जाते. तसेच न्यायव्यवस्थेतील हे सर्वोच्च पद आहे. देशाच्या सरन्यायाधिशांचा पगार हा देशाच्या पंतप्रधानांच्या पगारापेक्षा जास्त आहे.
भारताच्या सरन्यायाधिशांचा पगार हा देशाच्या पंतप्रधानांपेक्षा अधिक आहे. भारताचे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया यांना एका महिन्याला 2 लाख 80 हजार रूपये वेतन (Salary of Chief Justice of India) मिळते. याव्यतिरिक्त सरन्यायाधिशांना पाहुण्यांचे आदरतिथ्य करण्यासाठी सरकारकडून 45 हजार रूपये आदरतिथ्य भत्ता दिला जातो. सरन्यायाधिशांचा महिन्याचा पगार हा देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यानंतर सर्वाधिक आहे.
पगाराव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या इतर सुविधा! (Other Allowances)
सरन्यायाधिशांना पगाराव्यतिरिक्त अनेक सुविधा सरकारकडून दिल्या जातात. सरन्यायाधिशांना राहण्यासाठी सरकारी निवासस्थान, सुरक्षा रक्षक, वाहनचालक, कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक लागणारे कर्मचारी, याशिवाय वीज बिल, टेलिफोन बिल आदी सुविधा दिल्या जातात. या सुविधांसोबतच सरन्यायाधिशांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या पाहुण्यांचा पाहुणचार करण्यासाठी त्यांना दरमहा 45 हजार रुपये आदरतिथ्य भत्ता दिला जातो. याशिवाय सरन्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वर्षाला 16 लाख 80 हजार रुपये पेन्शन मिळते. म्हणजेच सरन्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर प्रत्येक महिन्याला 1,40,000 रूपये पेन्शन मिळते.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांचा पगार (Salary of Chief Justice High Court)
देशातील सर्व राज्यांमध्ये उच्च न्यायालये (High Court) आहेत. उच्च न्यायालयातही सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच रचना असते. इथे एक सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधिश असतात. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना प्रत्येक महिन्याला 2 लाख 50 रुपये पगार मिळतो. हायकोर्टातील मुख्य न्यायाधिशांना मिळणारा पगार हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांइतकाच आहे. त्यांना ही आदरातिथ्य म्हणून 34 हजार रुपये आदारतिथ्य भत्ता दिला जातो. याशिवाय निवासस्थान आणि इतर सोयीसुविधा दिल्या जातात. हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वार्षिक 15 लाख रुपये पेन्शन दिली जाते.
सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधिशांचा पगार! (Salary of Judges of Supreme Court)
सुप्रिम कोर्टात मुख्य सरन्यायाधिशांव्यतिरिक्त 30 इतर न्यायाधिश असतात. त्यांचा पगार मुख्य सरन्यायाधिशांपेक्षा कमी आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधिशांना 2 लाख 50 हजार रुपये पगार मिळतो. याशिवाय त्यांना पाहुण्यांच्या आदारतिथ्यासाठी 34 हजार रुपये आदारतिथ्य भत्ता म्हणून दिला जातो. सर्वोच्या न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना मुख्य सरन्यायाधिशांप्रमाणेच सरकारकडून इतर सोयी-सुविधा दिल्या जातात. तर न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वर्षाला 15 लाख रुपये पेन्शन मिळते.
हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांचा पगार (Salary of Judges of High Court)
हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांना प्रत्येक महिन्याला 2 लाख 25 हजार रुपये पगार दिला जातो. राज्यातील हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांचा आणि इतर न्यायाधिशांचा पगार हा राज्य सरकारद्वारे दिला जातो. पगाराव्यतिरिक्त हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांनाही आदरातिथ्य भत्ता म्हणून प्रत्येक महिन्याला 27 हजार रुपये मिळतात. याशिवाय इतर सोयीसुविधा सरकारतर्फे दिल्या जातात. न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वार्षिक 13 लाख 50 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते.
