Budget 2023 Update: देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजचा (बुधवारी 1 फुब्रुवारी 2023) अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर माफी, कर संरचनेतील बदल, नवीन कर प्रणालीमध्ये नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे यासारख्या घटकांचा समावेश करण्यात आला होता. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे नोकरदार मध्यमवर्गाला मोठा फायदा मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आजच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गासाठी कोणत्या 5 महत्त्वाच्या घोषणा झाल्यात जाणून घ्या.
Table of contents [Show]
7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला करामधून सूट
निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा अर्थ ज्यांचे उत्पन्न 7 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मध्यमवर्गीय व्यक्तींना दिलासा देत, वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये कर रचनेत बदल करून 3 लाखांपर्यंत कर फ्री रचना आणली आहे.
कर-सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत
नवीन कर-प्रणालीमधील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा देणारी गोष्ट घडली आहे. वार्षिक उत्पन्न 9 लाख असलेल्या व्यक्तीला केवळ 45,000 रुपये कर भरावा लागणार आहे. जो त्याच्या उत्पन्नाच्या केवळ 5 टक्के असणार आहे. सध्या कर स्वरुपात भरावी लागणारी रक्कम ही 60,000 इतकी असून 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 1.5 लाख रुपये, किंवा त्याच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के कर भरावा लागेल, जी सध्या भराव्या लागत असलेल्या 1,87,500 रुपये करात 20 टक्के कपात होत आहे.
पगारदार वर्ग, निवृत्तीवेतनधारकांना नियमीत वजावटीच्या विस्ताराचा लाभ मिळणार
पगारदार वर्ग आणि निवृत्तीवेतन धारकांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे 15.5 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये पगारदार व्यक्तींना 50,000 रुपये, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना 15,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळत आहे.
सरचार्ज 37 टक्क्यांवरुन 25 टक्क्यांवर
नवीन करप्रणालीमध्ये 2 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी सरचार्ज दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे जगात सर्वाधिक असलेला सध्याचा दर 42.74 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत कमी येण्यास मदत होईल.
बिगर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सुट्ट्यांवर करसवलत वाढवली
या अर्थसंकल्पात बिगर-सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या निवृत्तीच्या वेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा, सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या बरोबरीने 25 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सध्या सूट मिळू शकणारी रक्कम 3 लाख रुपये आहे.
